प्रदेश में वकीलों की हड़ताल, टकराव की आशंका में सभी कप्तानों को जारी हुआ अलर्ट

लखनऊ. दिल्ली (Delhi) के तीस हजारी कोर्ट के पार्किंग विवाद में अधिवक्ता-पुलिस मारपीट और पुलिस कर्मियों की ओर से की गई फायरिंग की घटना के विरोध में प्रदेश भर के अधिवक्ता (Advocate) आज एक दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं. अधिवक्ता विरोध दिवस (Protest Day) मना रहे हैं. उधर वकीलों की हड़ताल को लेकर डीजीपी मुख्यालय (DGP Headquarters) ने सभी पुलिस कप्तानों को अलर्ट जारी किया है. डीजीपी मुख्यालय ने पुलिस और वकीलों के बीच टकराव की आशंका जताई है. कहा गया है कि धरना, प्रदर्शन, कचहरी गेटों की तालाबंदी के दौरान टकराव हो सकता है, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें.

उधर वकीलों की इस हड़ताल का प्रयागराज में जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है. हाईकोर्ट और कैंट के साथ ही जिला अदालत और तहसीलों के अधिवक्ताओं ने पूरी तरह से न्यायिक कामकाज का बहिष्कर कर दिया है. वकीलों की हड़ताल के चलते वादकारियों को मायूस होकर वापस लौटना पड़ रहा है.

बता दें यूपी बार काउंसिल (UP Bar Council) के आह्वान पर न्यायिक कार्य से दूर रहकर अधिवक्ता आज विरोध दिवस मना रहे हैं. इलाहाबाद में हाईकोर्ट और कैट के साथ ही जिला अदालत और तहसीलों के अधिवक्ताओं ने पूरी तरह से न्यायिक कामकाज का बहिष्कार कर दिया है और कोर्ट रूम से बाहर निकल आये हैं. दिल्ली की घटना से नाराज इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता हाईकोर्ट के अलग-अलग गेटों पर नारेबाजी कर प्रदर्शन कर रहे हैं. इसके पहले भी 4 नवम्बर को इसी मुद्दे पर हाईकोर्ट के अधिवक्ता हड़ताल कर चुके हैं. न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर रहे अधिवक्ताओं ने वकीलों पर लगातार हो रहे हमले के लिए बिगड़ती कानून व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया है.

वकीलों ने रखी है ये मांग

वकीलों ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए केन्द्र व यूपी सरकार से सख्त कदम उठाये जाने की भी मांग की है. यूपी बार काउंसिल ने तीस हजारी कोर्ट की घटना में घायल वकीलों को 10-10 लाख का मुआवजा, दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ 3 माह में जांच पूरी कर उन्हें दंडित किए जाने की मांग की है. साथ ही यूपी में हाल के दिनों में हुई वकीलों की हत्याओं को लेकर भी यूपी बार काउंसिल ने राज्य सरकार से आरोपियों की गिरफ्तारी और उचित कार्रवाई की मांग की है.

अदालतों में कामकाज ठप

यूपी बार काउंसिल ने वकीलों पर हो रहे हमले और हत्या की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार से अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम भी जल्द लागू किए जाने की मांग की है. उधर प्रदेश भर के वकीलों के एक दिवसीय हड़ताल पर जाने से आज अदालतों का न्यायिक कामकाज ठप रहेगा और वादकारियों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ रही है.