संजौली की ‘अवैध मस्जिद’ पर सियासत गरमाई, हिंदू संघर्ष समिति ने योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र, हिमाचल सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप!
लखनऊ. हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में संजौली स्थित कथित अवैध मस्जिद को लेकर विवाद एक बार फिर तेज़ हो गया है। यूपी की हिंदू संघर्ष समिति ने आरोप लगाया है कि शिमला नगर निगम और स्थानीय अदालत से मस्जिद को अवैध घोषित किए जाने और ध्वस्तीकरण का आदेश होने के बावजूद कांग्रेस सरकार जानबूझकर कार्रवाई नहीं कर रही है।
समिति ने आरोप लगाया कि हिंदू संगठनों के विरोध और चेतावनियों के बावजूद मस्जिद में नियमित रूप से नमाज़ कराई जा रही है, और शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे कार्यकर्ताओं पर उल्टे फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं।
हिंदू संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर पाण्डेय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर आंदोलनकारियों को कानूनी, आर्थिक व मानवीय सहायता देने की मांग की है।
प्रदेश अध्यक्ष चंद्र शेखर पांडे ने कहा कि देशभर में अवैध घुसपैठ, भूमिगत इस्लामिक ढाँचों जैसे मजार, मस्जिद, कब्रगाह की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जो चिंता का विषय है।
पाण्डेय ने दावा किया कि, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की कड़ी कार्यवाही ने अतिवादियों और जिहादियों का मनोबल तोड़ा है। इसे पूरे देश में मिसाल के रूप में देखा जा रहा है।
लेकिन हिमाचल की कांग्रेस सरकार अदालत के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए अवैध मस्जिद बचाने में लगी है और हिंदू आंदोलनकारियों पर फर्जी केस लादकर दमन कर रही है।
उन्होंने कहा कि इस रवैये से हिमाचल ही नहीं, उत्तर प्रदेश के हिंदू संगठन भी आहत और आंदोलित हैं।
समिति ने चेतावनी देते हुए कहा कि वह जल्द ही पूरे देशभर में अवैध मस्जिदों, मजारों और कब्रिस्तानों की पहचान व हटाने के लिए बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करेगी।
चंद्र शेखर पांडे ने आगे कहा कि
मदरसों में आतंकवाद, अतिवाद और जिहादी मानसिकता पनप रही है।
देश भर के मदरसों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए, मदरसा बोर्ड को भंग किया जाए और सभी मदरसों को सामान्य विद्यालयों में बदला जाए।
समिति ने यह भी कहा कि इस मांग को लेकर राष्ट्रपति को भी जल्द ही को ज्ञापन सौंपा जाएगा