चीनी मिलों के खिलाफ सरकार सख्त, भुगतान नहीं करने वाली चीनी मिलों का गन्ना क्षेत्रफल कटेगा।

मुरादाबाद - प्रदेश सरकार किसानों का भुगतान करने में कोताही करने वाली चीनी मिलों पर बड़ा एकशन लेने की तैयारी में है। इसका संकेत प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने दे दिया है। उन्होंने साफ कर दिया कि जिन मिलों का भुगतान नहीं करने वाली चीनी मिलों का गन्ना क्षेत्रफल कटेगा।

मुरादाबाद में गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने शनिवार को गन्ना अधिकारियों एवं मिल प्रबंधकों के साथ बैठक की। उन्होंने साफ कर दिया कि जिन मिलों का भुगतान नहीं करने वाली चीनी मिलों का गन्ना क्षेत्रफल कटेगा। उन्होंने चीनी मिल प्रबंधकों से अपने आसपास के दो गांवों के विकास की जिम्मेदारी की चिंता करने का निर्देश भी दिया है। मंत्री ने कहा कि अब गांव की सामाजिक गतिविधियों में मिल प्रबंधन को ध्यान देना चाहिए। सर्किट हाउस में गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने पहले कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद समीक्षा बैठक की।

बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में तीन साल में 88 हजार करोड़ रुपये का भुगतान हुआ है, जो पिछली सरकार से अधिक भुगतान है। जल संचय के लिए चीनी मिलों को काम करना होगा जिन क्षेत्रों मेें मिलें हैं। वहां के विकास में मदद करनी चाहिए। शिक्षा के साथ-साथ अन्य चीजों पर भी फोकस करें। 18 चीनी मिलें चालू की गईं हैं। किसान अपने एजेंडे में हैं। बिलारी में गन्ना शोध संस्थान बनेगा। इसके बनने से किसानों को लाभ होगा।