लखनऊ. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आज ऐसी पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का प्रस्ताव किया है जिन्होंने अपने चुनावी वादों पूरा नहीं किया. इस प्रस्ताव के आने से यूपी की सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं. समाजवादी पार्टी ने सरकार बनने की स्थिति में यूपी के मुसलमानों को 18 फीसदी रिज़र्वेशन देने का वादा किया था. इस मामले में अगली सुनवाई 5 सितम्बर को होगी.
हाईकोर्ट ने आज कहा कि जो राजनीतिक पार्टियाँ चुनावी घोषणाओं को पूरा नहीं करती हैं उन पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाये. हाईकोर्ट ने यह आदेश वकील अजमल खां द्वारा हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा. अजमल ने अपनी याचिका में मौजूदा सपा सरकार पर अपने घोषणापत्र में मुसलमानों से किए वादे न पूरे करने का इल्जाम भी लगाया. उन्होंने कोर्ट को बताया कि सपा ने घोषणा पत्र में मुसलमानों को 18 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही थी, जिसे उसने पूरा नहीं किया. उलटे प्रदेश के संसदीय कार्यमंत्री आजम खां ने कहा था कि समाजवादी पार्टी ने कभी भी प्रदेश के मुसलमानों को आरक्षण देने की कोई बात ही नहीं की.