हाईस्कूल पास बेरोजगार युवाओं के लिए अखिलेश सरकार का तोहफा

ऋण मंजूर होने पर एक महीने में मिलेगा पैसा

यूनिट ने यदि दो साल तक सफलतापूर्वक काम किया तो सरकार से मिलने वाली मार्जिन मनी अनुदान में बदल जाएगी। इसके अलावा दो वर्ष तक मार्जिन मनी जमा रहने के दौरान इस पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।

योजना में आवेदन लेने से लेकर प्रस्ताव मंजूर करने या निरस्त करने की कार्यवाही तय समय के भीतर होगी। यही नहीं, प्रस्ताव निरस्त करते समय लिखित कारण बताने होंगे। बैंकों को भी ऋण मंजूर होने के एक महीने के भीतर पैसे देने होंगे।

सूत्रों के मुताबिक विभाग ने प्रस्ताव किया है कि उद्योग की स्थापना के लिए सामान्य श्रेणी के युवकों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत और एससी-एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक व सभी वर्ग की महिलाओं और नि:शक्तों को 5 प्रतिशत पूंजी का बंदोबस्त अपने स्तर से करना होगा। मार्जिन मनी और अंशदान की पूंजी जोड़कर बाकी पूरी रकम बैंक से ऋण के रूप में मिलेगी।