RBI ला सकता है नया प्रावधान: EMI न चुकाने पर लॉक होंगे स्मार्टफोन और सेवाएं

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) छोटे कर्जों की वसूली को आसान बनाने के लिए एक नया प्रावधान लागू करने पर विचार कर रहा है। इस योजना के तहत यदि कोई ग्राहक EMI (Equated Monthly Installment) समय पर नहीं चुकाता है, तो उसके स्मार्टफोन या अन्य कर्ज पर खरीदे गए उत्पादों और उनकी सेवाओं को रिमोटली लॉक किया जा सकेगा।

प्रस्तावित व्यवस्था और उद्देश्य

RBI का उद्देश्य विशेष रूप से मोबाइल फोन, टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए छोटे कर्जों की वसूली को सरल बनाना है। इस कदम से बैंकों और वित्तीय संस्थानों को यह अधिकार मिलेगा कि वे EMI न चुकाने वाले ग्राहकों के उपकरणों या सेवाओं को दूर से बंद कर सकें।

सुरक्षा और उपभोक्ता अधिकार

RBI ने इस योजना को लेकर बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ चर्चा की है। प्रस्तावित दिशा-निर्देशों में ग्राहकों की सहमति और डेटा सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखा जाएगा, ताकि उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन न हो। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से वसूली प्रक्रिया तेज होगी, लेकिन संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है।

छोटे कर्जों में वृद्धि

भारत में छोटे कर्जों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए EMI पर खरीदारी आम हो गई है। अध्ययन बताते हैं कि भारत में एक-तिहाई से अधिक इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद EMI पर खरीदे जाते हैं। इससे कर्ज वसूली में चुनौतियां बढ़ रही हैं और इस नई व्यवस्था को इसी समस्या के समाधान के रूप में देखा जा रहा है।

RBI जल्द ही इस पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर सकता है, जिससे वित्तीय संस्थानों की वसूली प्रक्रिया प्रभावी हो और उपभोक्ताओं के अधिकार सुरक्षित रहें।