वाद्य यंत्र घोटाला उजागर होने के बाद भी अधिकारियों ने वितरण जारी रखा, मंत्री ने फटकार लगाई

लखनऊ। वाद्य यंत्र घोटाला उजागर होने के बाद वितरण पर लगी रोक के बाद भी अधिकारियों ने वाद्य यंत्रों का वितरण कर डाला है। संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने वाद्य यंत्रों के वितरण व भुगतान पर रोक लगाई थी। हालांकि कंपनी को अभी तक भुगतान नहीं किया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार के आठ वर्ष का कार्यकाल पूूरा होने पर प्रदेश भर में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लोक कलाकारों को वितरित करने के लिए पांच प्रकार के वाद्य यंत्रों की 914 किटों की खरीद की गई थी। इनमें से 825 किटें वितरित कर दी गई हैं।

शासन ने संस्कृति विभाग को वाद्य यंत्रों की खरीद के लिए प्रति किट 12 हजार रुपये की स्वीकृति दी थी। अधिकारियों ने मिलीभगत करके 32,800 रुपये में किट खरीदी थी। घोटाला उजागर होने के बाद भी अधिकारियों ने आपूर्तिकर्ता कंपनी को भुगतान के प्रयास किए थे, लेकिन मंत्री के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से कंपनी को भुगतान पर रोक लगा दी गई थी।

साथ ही गुणवत्ता की जांच किए बिना वाद्य यंत्रों की खरीद की प्रक्रिया की प्रारम्भिक जांच तत्कालीन विशेष सविच रवीन्द्र कुमार की अध्यक्षता में समिति बनाकर कराई गई थी। समिति ने वाद्य यंत्रों की खरीद में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरते जाने व गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाया था।

इसके बाद तत्कालीन सहायक निदेशक डा. राजेश अहिरवार व वैयक्तिक सहायक कुलदीप सिंह को निलंबित कर दिया गया था। साथ ही मंत्री ने वाद्य यंत्रों के वितरण व भुगतान पर रोक लगा दी थी। अब वाद्य यंत्रों को वितरित करने के बाद इनकी गुणवत्ता की जांच कराना विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। अगर लोक कलाकारों से वाद्य यंत्र वापस मंगाए जाते है तो विभाग की किरकिरी होगी और वापस नहीं मंगाए जाते हैं तो कंपनी को भुगतान करना होगा।

दो वर्ष पहले खरीदे गए वाद्य यंत्र किए जाएंगे वितरित

विभाग ने वर्ष 2023-24 में खरीदे गए वाद्य यंत्रों को वितरित करने की तैयारी शुरू कर दी है। इन्हें वितरित करने के लिए संबंधित संस्थाओं से प्रस्ताव मांगे गए हैं। जिन संस्थाओं से प्रस्ताव संस्कृति निदेशालय को प्राप्त होंगे उन्हें यह वाद्य यंत्र वितरित किए जाएंगे। दो वर्षों से इन वाद्य यंत्रों को वितरित न किए जाने को लेकर मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाई थी।