फिक्सड चार्ज , इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, मिनिमम चार्ज,सर चार्ज खत्म करे यूपी .सरकार -संजय चौबे

12% बिजली के दामो मे वृद्धि वापस ले सरकार

वाराणसी

उत्तर प्रदेश किसान काँग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय चौबे ने पराड़कर भवन मे प्रेस वार्ता करके बताया कि यूपीपीसीएल से आरटीआई द्वारा प्राप्त आंकडो से पता चला की यूपीपीसीएल ने 2018-19 के दौरान 87945.45mu बिजली वितरित किया तथा उपभोक्ताओ ने कुल 43759.82करोड़ रु चुकाया और 3777.16करोड़ रुपया बकाया रहा अर्थात यूपीपी सीएल को प्रति यूनिट 5.40 रू प्राप्त हुआ जबकि इसमे फिक्स चार्ज,इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी व मिनिमम चार्ज के रूप वसूली गयी धनराशि शामिल नही है ।

लेकिन यूपीपीसीएल ने यह बताने से इनकार कर दिया की उसने किन किन विद्युत कम्पनियो से किस रेट पर बिजली खरीदा था जबकि उसने 2017- 18 मे जब उससे सूचना मांगी गयी थी तब उसने कम्पनियो के नाम के साथ प्रति यूनिट दाम व खरीदी गयी विद्युत की मात्रा भी बताया था इसके बाद सरकार पर विद्युत ख़रीदारी मे कमीशन खोरी का आरोप भी लगा था परिणाम स्वरूप इस बार यूपीसीएल ने कम्पनियो के नाम व दाम बताने से इनकार कर दिया। अब सवाल उठता है की जब यूपीसीएल उपभोक्ताओ को खरीददारी का दाम नही बता सकती तो उसे 12% विद्युत वृद्धि करने का कोई अधिकार नही है ।

संजय चौबे ने बताया की आर टी आई के माध्मय से पूछा गया था की उपभोक्ताओ पर फिक्स चार्ज, मिनिमम चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी क्यो लगाया जाता है, इससे उनको क्या लाभ होता है। इसके जवाब मे यू पी सी एल ने लिखित मे बताया कि यह पोषणीय नही है । अब सवाल उठता है कि जब यह पोषणीय नही है तो इसे उपभोक्ताओ पर लगाया क्यो जाता है यू पी पी सी एल को उपभोक्ताओ से एक्सट्रा चार्जेज के रूप मे फिक्सड चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, मिनिमम चार्ज और सर चार्ज नही लेना चाहिए इसे अविलम्ब सरकार को खत्म कर देना चहिए

आर टी आई द्वारा एक प्रश्न के जवाब मे उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड ने बताया कि उसने 2018-19के दौरान 1194.19मिलियन यूनिट विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया और 1153.17 मिलियन यूनिट विक्रय कर दिया और शेष शून्य यूनिट बचा

अब सवाल उठता है कि 41.02 मिलियन यूनिट बिजली कहा चली गयी इसका कोई जवाब नही मिला।

जबकि इसी सवाल के जवाब मे ntpc ने बताया कि 2018-19 मे 274 बिलियन यूनिट विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया और उसने पूरी कि पूरी विद्युत ऊर्जा 274 बिलियन यूनिट विक्रय कर दिया अब सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ntpc से करार करके सस्ती बिजली खरीदकर उपभोक्ताओ सस्ती बिजली देकर इसका लाभ क्यो नही दिला रही है ।

किसान काँग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय चौबे ने बताया कि इस समय फिक्स चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, मिनिमम चार्ज को समाप्त कराने व उपभोक्ताओ को सस्ती बिजली दिलाने के लिए तथा 12% विद्युत दामो के बढ़ोत्तरी के खिलाफ गांवो मे बैठक, जनसम्पर्क व जन चौपाल का आयोजन कर सरकार के करतूत को बताया जा रहा है और अक्टूबर महीने तमाम सामजिक व व्यापारिक संगठनो से समर्थन मांगा जाएगा और नवम्बर महीने मे हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा तत्पश्चात दिसम्बर मे एक बड़ा आंदोलन काशी की सड़को पर होगा ।

रिपोर्ट:- राजकुमार गुप्ता वाराणसी