योगी जी जागिये, ये वही सत्येन्द्र सिंह जिसने NRHM को लूटकर बाद में सरकारी गवाह बन बैठा, CMO मर्डर आदि मामलों में भी इसका नाम उछलता है, भ्रष्ट अधिकारियों की सूची तक मे इसका नाम नहीं है, इस पर मेहरबानी सवाल खड़े करती है, अब यह स्वयं को संघ का बताता है.....
भ्रष्टाचार पर ज़ीरो टोलरेंस की बात करने वाली भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार भी घोटाले के आरोपियों को संरक्षण देने में लगी है, NRHM घोटाले के आरोपी आईएएस सत्येंद्र सिंह के खिलाफ भाजपा सरकार में कोई कार्यवाही न होना इसकी नज़ीर है। NRHM घोटाले के आरोपी आईएएस सत्येंद्र सिंह मौजूदा समय में APC मे सचिव के पद पर तैनात है। सत्येंद्र सिंह ने NRHM में GM के पद रहते हुए बड़े खेल किये थे , जिसके चलते सत्येंद्र सिंह को आरोपी बनाया गया था।
सीबीआई जांच के दौरान सत्येंद्र सिंह सरकारी गवाह बन गया जिसके बाद उसके खिलाफ चल रही सभी जांच ठंढे बास्ते में डाल दी गई, लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकारी गवाह बन जाने से किसी गुनहगार के गुनाह माफ़ हो जाते हैं ? अगर नहीं तो बार बार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली मोदी और योगी सरकार इस दागी आईएएस को क्यों संरक्षण दे रही हैं ?
अकूत संपत्ति का मालिक है सत्येंद्र सिंह
सत्येंद्र सिंह के गोमती नगर विस्तार, विपुल खंड, फन मॉल के पास करोड़ों रुपये कीमत के आवास हैं, सत्येंद्र सिंह का किडजी नाम का एक स्कूल भी है , इसके अलावा नॉएडा सहित देश भर के कई शहरों में आलीशान बंगले, फ्लैट्स और बेशकीमती ज़मीनें भी हैं, सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग के पास इस भ्रष्टाचारी अफसर की एक एक डिटेल है , लेकिन उसके बावजूद सत्येंद्र सिंह कार्यवाही नहीं हुई।
आयकर के छापे में मिली थी बेनामी संपत्ति और कैश
सत्येन्द्र कुमार सिंह के छह शहरों में स्थित ठिकानों पर आईटी अधिकारियों ने छापेमारी की थी, जिसमें लाखों रुपया कैश और करोड़ों की संपत्ति मिली थी, विभाग के पास इसके ठिकानों पर काले धन की मोटी रकम मौजूद होने की पुख्ता सूचना थी। इसके बाद लखनऊ, मेरठ, बागपत, मैनपुरी, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली में इन सभी के ठिकानों पर 22 अलग-अलग टीमों ने एक साथ छापे मारे।
क्या है एनआरएचएम घोटाला
केंद्र सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन [एनआरएचएम] योजना के मद में छह वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश को 8657 करोड़ रुपये मिले, लेकिन अधिकारियों व चिकित्सकों ने इसमें पांच हजार करोड़ रुपये की बंदरबांट कर ली। इसका राजफास नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक [कैग] की रिपोर्ट में हुआ। तत्कालीन यूपी सरकार की नाक के नीचे हुए इस घोटाले की जांच का काम सीबीआई को सौंपे जाने के बाद मंत्री, राजनेता व वरिष्ठ अधिकारियों के नाम सामने आए। इस घोटाले में तीन सीएमओ समेत सात लोगों की जान जा चुकी है।
ऐसे हुआ था घोटाला
कैग की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2005 से मार्च 2011 तक एनआरएचएम में लोगों की सेहत सुधार के लिए 8657.35 करोड़ रुपये मिले, जिसमें से 4938 करोड़ रुपये नियमों की अनदेखी कर खर्च किए गए। एनआरएचएम में 1085 करोड़ रुपये का भुगतान बिना किसी के हस्ताक्षर ही कर दिया गया। बिना करार के ही 1170 करोड़ रुपये का ठेका चंद चहेते लोगों को दिया गया। निर्माण एवं खरीद संबंधी धनराशि को खर्च करने के आदेश जारी करने में सुप्रीम कोर्ट एवं सीवीसी के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप जांच में केंद्र से मिले 358 करोड़ और कोषागार के 1768 रुपयों करोड़ का हिसाब राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी की फाइलों में सीएजी को नहीं मिला। 23 जिलों की सीएजी जांच के दौरान एनआरएचएम में मिली धनराशि के खर्च का लेखा-जोखा तैयार करने के दौरान सच्चाई सामने आई। रिपोर्ट बताती है कि एक रुपये 40 पैसे में मिलने वाले 10 टेबलेट के पत्तों को अलग अलग जिलों में दो रुपये 40 पैसे से लेकर 18 रुपये तक में खरीदा गया। वर्ष 2008-09 के वित्तीय वर्ष में दवा खरीद मामले में 1.66 करोड़ रुपये का घोटाला होने की बात रिपोर्ट में है। एनआरएचएम के कार्यक्रम मूल्यांकन महानिदेशक की ओर से 2005 से 2007 के बीच 1277.06 करोड़ रुपये एनआरएचएम के लेखा-जोखा से मेल नहीं खाते हैं। गैर पंजीकृत सोसाइटी को 1546 करोड़ रुपये दिए जाने पर रिपोर्ट में आपत्ति जताई गई। 2009-10 में बिना उपयोगिता प्रमाण पत्र के उपकेंद्रों को 52 करोड़ रुपये मुहैया कराए जाने को नियम विरुद्ध बताया गया। सीएजी ने लिखा है कि चार जिलों के परीक्षण में ही पाया है कि 4.90 करोड़ रुपये व्यर्थ खर्च किए गए। केंद्र सरकार से डाक्टर, नर्स व एनम रखने के लिए धनराशि मिलने के बावजूद 8327 की जगह केवल 4606 स्टाफ नर्से ही रखी गई। स्टाफ के मद में सरकार 76 फीसदी कोटा ही पूरा कर सकी। सीएजी ने पाया कि प्रदेश सरकार ने घरेलू उत्पाद का केवल 1.5 फीसद ही स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया है। जबकि लक्ष्य दो से तीन फीसद रखा गया था। रिपोर्ट में लोगों की सेहत सुधार के नाम पर हुए इस घोटाले के कई चौंकाने वाले तथ्य शामिल हैं।
जननी सुरक्षा योजना में भी धांधली
एनआरएचएम में शिशु एवं प्रसव मृत्यु दर कम करने तथा जनसंख्या पर कारगर रोक लगाने संबंधी कार्यक्रमों में जमकर धांधली की गई। सीएजी ने पाया है कि एक डीएम की कार का उपयोग टीकाकरण के कार्यक्रम में करने की हिम्मत राज्य के घोटालेबाजों ने कर डाली। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षित मातृत्व योजना में बीपीएल परिवार की महिलाओं का प्रसव कराने वाले निजी नर्सिग होम को प्रति डिलीवरी 1850 रुपये मिलना था। इस योजना के तहत बहराइच में राज अस्पताल को 258 बीपीएल महिलाओं का प्रसव कराने के लिए 6.77 लाख रुपये दिए गए लेकिन किसी महिला से बीपीएल का दस्तावेज नहीं लिया गया जो जरूरी था। इसी तरह की धांधली रज्च्य के अन्य जिलों में भी हुई। जननी सुरक्षा योजना के तहत स्वास्थ्य केंद्र में च्च्चा पैदा करने वाली महिलाओं को 1400 रुपये और बीपीएल परिवार की महिलाओं को घर पर प्रसव की स्थिति में 500 रुपये की नकद सहायता दी जानी थी। इन्हें जिले के स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल लाने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को 600 रुपये मानदेय दिया जाना था। वर्ष 2005-11 के बीच इस योजना के तहत 69 लाख महिलाओं के लिए 1219 करोड़ रुपये खर्च किए गए। सीएजी ने पाया कि इस योजना के 10 प्रतिशत मामलों में दी गई सहायता की जांच प्रदेश सरकार को करनी थी, लेकिन 2008 से 2011 के बीच इस योजना में खर्च हुए 1085 करोड़ रुपये की जांच नहीं की गई। शाहजहांपुर के स्वास्थ्य केंद्र जलालाबाद में जिस नंबर की गाड़ी को किराए पर दो बार लिया गया दिखाया वो गाड़ी तो शाहजहांपुर के डीएम की सरकारी कार थी। इसी प्रकार 2005-11 के बीच 26 लाख लोगों का नसबंदी करने में नकद राशि देने के लिए 181 करोड़ रुपये खर्च किए गए। सीएजी ने पाया कि मिर्जापुर के चुनार में 10.81 लाख रुपये 1518 पुरुषों को दिए गए, लेकिन भुगतान रजिस्टर में न तो इनका अंगूठा लिया गया और न ही दस्तखत करवाए गए। जहां अंगूठा या दस्तखत लिया गया, वहां राशि अंकित नहीं की गई। एक तरफ प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की बात कहती है तो वही दूसरी तरफ भ्रष्टाचारियों को बहाल कर देती है, आईएएस सत्येंद्र सिंह पशुधन विभाग में सचिव के पद पर तैनात है वहीँ दागी आईएएस सत्येंद्र सिंह के खिलाफ कार्यवाही ना होने से उसके हौसले हैं बुलंद ।
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