यूपी का विधानमंडल सत्र बृहस्पतिवार से प्रारंभ हो रहा है जिसके लिए बुधवार को विपक्षी दलों ने बैठक की और सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की। सपा के प्रदेश मुख्यालय में हुई बैठक में सभी विधायक और विधान परिषद सदस्य शामिल हुए। बैठक में जनहित से जुड़े मुद्दों को जोरदार ढंग से उठाने का निर्णय लिया गया।
विधानमंडल दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार को दूसरा बजट पेश करने से पहले बताना चाहिए कि पहला बजट कहां गया? चुनाव के समय किए गए कितने वादे पूरे किए? सरकार को किसानों की कर्जमाफी का ब्योरा देना चाहिए।
अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था का गंभीर संकट है। एनकाउंटर के नाम पर निर्दोषों की हत्या हो रही है। आलू किसान बर्बाद हो रहे हैं, गन्ना किसानों को भुगतान नहीं मिल रहा। हर तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। बिजली कटौती हो रही है। भाजपा सरकार सिर्फ थोथे वादे करती है। विकास में उसकी रुचि नहीं है।
किसान और कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी कांग्रेस
कांग्रेस सत्र के दौरान सदन में आलू व गन्ना किसानों के मुद्दों और प्रदेश की बिगड़ती कानून-व्यवस्था के मुद्दे को जोर-शोर से उठाएगी। बुधवार को कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजय कुमार लल्लू की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस बाबत रणनीति तैयार की गई।
लल्लू ने बताया कि कांग्रेस आलू किसानों को मुआवजा, उचित समर्थन मूल्य और कोल्ड स्टोरेज में सरकार की ओर किराए के निर्धारण की मांग करेगी। बाराबंकी शराब कांड, फर्जी मुठभेड़ और एंटी भू-माफिया कानून से विस्थापित होने वाले भूमिहीन ग्रामीण परिवारों के पुनर्वास के मुद्दे भी उठाए जाएंगे।
यूपी के उद्योगों में 90 फीसदी नौकरियों में यहीं के युवाओं को आरक्षण की मांग के साथ ही शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 25 फीसदी सीटें बीपीएल परिवारों के बच्चों को न मिल पाने का मुद्दा भी उठाएंगे।