लखनऊ.यूपी कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को योगी सरकार ने कुल 4 अहम फैसले लिए। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि पहला, उन्नाव की नगर पालिका परिषद की गंगा घाट विस्तार का प्रस्ताव पास हुआ है। दूसरा, न्याय पंचायत को कानूनी रूप से समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। तीसरा, जीएसटी में कई वस्तुओं को टैक्स से मुक्त रखने का फैसला लिया गया है। चौथा, कर्मचारी राज्य बीमा के तहत एलोपैथिक, होम्योपैथिक, पैरामेडिकल में कॉन्ट्रैक्ट (संविदा) पर कर्मचारियों को रखने का प्रस्ताव पास हुआ है। इसमें क्लास 3 और 4 के टेक्निकल स्टाफ, नर्स और ऑफिस ब्वाॅय रखने का फैसला लिया गया है।
-प्रमुख सचिव आरके तिवारी ने बताया, जीएसटी में कंपोजिशन का नियम बनाया गया है। जिन व्यापारियों का सालाना कारोबार 20 लाख रुपए से कम है उनको रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। जिनका सालाना कारोबार 75 लाख रुपए तक है उन पर एकमुश्त समाधान योजना लागू होगी।
-इसके तहत व्यापारियों, उद्यमियों और रेस्टोरेंट वालों को क्रमश: 1 , दो और पांच फीसद कर जमा करना होगा। जीएसटी के दायरे में आने वाले व्यापारी को वार्षिक के साथ हर 3 महीने पर रिटर्न भरना होगा।
-इसके अलावा वस्तुओं की कर निर्धारित किया गया है जिसमें गरीबों से जुड़े सामग्री (जैसे खाद्य पदार्थ- आटा, पूजा की सामग्री, गुड़, बच्चों की किताबें, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा से जुड़ी वस्तुएं) को कर मुक्त किया गया है। वहीं, काफी, दूध पाउडर, ड्राई फ्रूट, घरेलू प्रयोग की रसोई गैस, 500 रुपए तक के जूते एवं चप्पल, एक हजार तक के मूल्य तक के रेडिमेड कपड़ों पर जीएसटी की दर 5 फीसद रखी गई है।
-प्रमुख सचिव चंचल तिवारी ने बताया, पंचायत राज अधिनियम 1947 का था जिसमें न्याय पंचायत गठित की जाती थी। 1995 को आखरी न्याय पंचायत गठित की गई थी। इसे कानूनी रूप से समाप्त करने का फैसला लिया गया है।
-इसके अलावा मुगलसराय नगर पालिका का नाम अब दीनदयाल नगर रखा जाएगा। इसी क्रम में मुगलसराय जंक्शन का नाम दीनदयाल नगर रखने के लिए प्रदेश सरकार की सहमति और संस्तुति रेल और गृह मंत्रालय के अलावा भारत सरकार को भेजे जाने का भी फैसला लिया गया।
-वहीं, श्रीकांत शर्मा ने कहा, 5 जुलाई को पीएम इजराइल जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश और इजराइल के बीच एएमयू साइन होगा।
7 शहरों को बनाया जाएगा वर्ल्ड क्लास पर्यटन नगर
-बीजेपी कार्यालय पर कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने मीडिया से बातचीत में बताया, 7 शहरों को वर्ल्ड क्लास पर्यटन नगर बनाया जाएगा।
-'मेक इन यूपी' से पूर्वांचल-बुदेलखंड में औद्योगिक विकास होगा। 1-1 हजार एकड़ क्षेत्रफल में थीम पार्क विकसित किए जाएंगे। इस पार्क में शहरों का इतिहास और संस्कृति प्रदर्शित की जाएगी। इसमें 7 सितारा होटल, छोटे होटल और रेस्त्रा बनाए भी बनाए जाएंगे।
-गेमिंग जोन, कन्वेंशन सेंटर, मोनो रेल की सुविधा के साथ ही पर्यटकों को आकर्षित कर स्थानीय उद्योग-धंघों को भी बढ़ावा मिलेगा।
-उन्होंने कहा, औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 का प्रारूप तैयार है। चीनी विक्रय के लिए ई-कामर्स मॉड्यूल का प्रस्ताव तैयार है। इसके जरिए मिलों के चीनी विक्रय में पारदर्शिता आएगी।
-प्रदेश में 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ना उत्पादन किया जा रहा है। किसानों का गन्ना शत प्रतिशत खरीदा जाएगा। जरूरत पड़ी तो नई चीनी मिलें भी खोली जाएंगी।