रांची: विस्थापित एवं स्थानीय समन्वय समिति के बैनर तले 9 अप्रैल से राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है। समिति के सदस्य दिन-रात धरना स्थल पर डटे हुए हैं और 13 सूत्री मांगों को पूरा किए जाने तक आंदोलन जारी रखने का संकल्प लिया है।
धरना में बड़ी संख्या में विस्थापित एवं स्थानीय लोग शामिल हो रहे हैं। समिति के नेताओं का कहना है कि वर्षों से लंबित मांगों की अनदेखी की जा रही है, जिसके कारण उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है।
समिति ने बताया कि यह आंदोलन दामोदर घाटी निगम (DVC) के ऑल वैली क्षेत्र के विस्थापितों के अधिकारों को लेकर किया जा रहा है। हाल ही में लोकभवन के समक्ष भी इसी 13 सूत्री मांग को लेकर धरना दिया गया, जिसमें वक्ताओं ने आरोप लगाया कि डैम और पावर प्लांट के लिए हजारों एकड़ जमीन अधिग्रहण के बावजूद विस्थापितों को उनका हक और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।
धरना में यह भी मांग उठाई गई कि डीवीसी का मुख्यालय झारखंड में लाया जाए तथा विस्थापितों को रोजगार और सुविधाओं में प्राथमिकता दी जाए।
समिति की 13 सूत्री मांगों में विस्थापित परिवारों को ₹50,000 मासिक सहायता, सभी योग्य लोगों को स्थायी रोजगार, भूमि अधिग्रहण के बदले उचित मुआवजा, मुफ्त बिजली-पानी एवं सिंचाई सुविधा, विस्थापितों को जमीन का मालिकाना हक, आवास की व्यवस्था, श्रमिकों को महंगाई के अनुसार उचित मजदूरी, CSR फंड में वृद्धि, आंदोलनकारियों को चिकित्सा, पेंशन व बीमा सुविधा, उद्योगों में विस्थापितों को प्राथमिकता, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार तथा अन्य बुनियादी अधिकार शामिल हैं।
धरना स्थल पर केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश्वर मंडल के नेतृत्व में नुनु गोपाल, महादेव मांझी, डिलो महतो, महेश महतो, राजेंद्र साव, रोहित पटेल, बाबलू मियां, बेलाल अंसारी सहित अन्य सदस्य लगातार मौजूद हैं और आंदोलन को मजबूती दे रहे हैं।
इस दौरान केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश्वर मंडल ने कहा कि, दामोदर घाटी क्षेत्र के विस्थापितों के साथ लंबे समय से अन्याय हो रहा है। हमारी मांगें पूरी तरह जायज हैं और जब तक इन पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा।
समिति ने स्पष्ट रूप से मांग की है कि दामोदर घाटी निगम (DVC) विस्थापितों की 13 सूत्री मांगों को अविलंब पूरा करे, अन्यथा आंदोलन को और तेज किया जाएगा।