सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नागरिकता संशोधन कानून (CAA) की संवैधानिक वैधता परखने की मांग करने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ के पास भेजने का फैसला किया है। साथ ही कानून पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने फैसला लिया कि कानून पर फिलहाल रोक नहीं लगाई जाएगी और सभी याचिकाएं संविधान पीठ में भेजी जाएगी। सीजेआई ने कहा कि इस कानून पर हम एकपक्षीय रोक नहीं लगा रहे। सभी याचिकाओं को देख कर फैसला किया है कि कानून पर फिलहाल रोक नहीं लगाई जाए। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि दो माह तक इसे लागू न किया जाए। हम इसपर रोक की मांग नहीं कर रहे। अगली सुनवाई की तारीख फरवरी में दी जाए।
अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने कहा, 'हमें सिर्फ 60 याचिकाओं की कॉपी मिली है। केंद्र सरकार को याचिकाओं की कॉपी दी जाए।'
अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने सुनवाई शुरू होने से पहले कोर्ट में जमा हुई भीड़ पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने इस बारे में कहा, 'माहौल को शांत होना चाहिए विशेषकर सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने चीफ जस्टिस बोबडे से कहा कि कोर्ट को कुछ निर्देश जारी करने होंगे कि कौन कोर्ट में आ सकता है कौन नहीं। इसके लिए कुछ नियम निर्धारित करने होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका व पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट में आने वाले विजिटर्स के लिए नियम हैं।'
मुस्लिम लीग की याचिका में कहा गया है कि CAA समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। इस कानून से अवैध प्रवासियों के एक वर्ग को नागरिकता उपलब्ध कराई जाती है, वहीं धर्म के नाम पर कुछ को नागरिकता से वंचित किया गया है। याचिका में कानून पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि यह कानून भारतीय संविधान के खिलाफ है। इस कानून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन गया।
इससे पहले 9 जनवरी को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने इस कानून को लेकर देशभर में हो रहे हिंसक प्रदर्शन पर चिंता जताई थी और कहा था कि हिंसा रुकने पर ही वे सुनवाई करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने 18 दिसंबर को नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर परीक्षण करने का निर्णय लेते हुए सरकार को नोटिस जारी किया था। हालांकि सुपीम कोर्ट ने उस दिन अधिनियम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।