मैनपुरी जिले में ग्राम पंचायतों में शौचालय निर्माण में लापरवाही पर 128 प्रधान और सचिवों को पंचायत राज विभाग ने नोटिस जारी किए हैं। नोडल अधिकारियों की जांच रिपोर्ट आने के बाद ये कार्रवाई की गई है। नोटिस मिलने के बाद प्रधान और सचिवों की धड़कने बढ़ गईं हैं।
केंद्र और राज्य सरकार शौचालय निर्माण करा जिले को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए लगातार प्रयासरत है। बजट भी दिया जा रहा है। लेकिन प्रधान और सचिवों की लापरवाही स्वच्छता अभियान के सपने में रोड़ा बन रही है।
जिला प्रशासन ने ग्राम पंचायतों में बने शौचालयों के सत्यापन के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती की है। नोडल अधिकारियों ने ग्राम पंचायतों में निरीक्षण कर अपनी आख्या दी तो पता चला कि प्रधान और सचिवों ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में लापरवाही की है।
कई जगह नहीं हुआ शौचालय का निर्माण
कुछ शौचालय बने नहीं हैं तो कहीं मानक के अनुरूप निर्माण नहीं कराया गया। इसके अलावा कई जगह शौचालय आधे-अधूरे भी मिले हैं। नोडल अधिकारियों की रिपोर्ट आने के बाद जिला पंचायत राज अधिकारी स्वामीदीन ने शनिवार शाम को जिले की 128 ग्राम पंचायतों को नोटिस जारी किए हैं।
डीपीआरओ स्वामीदीन ने बताया कि जिन ग्राम पंचायतों में शौचालय निर्माण पूरा नहीं है, उनके ग्राम प्रधान और सचिवों को नोटिस जारी किए गए हैं। सात दिन में उन्हें निर्माण पूर्ण कर डिजिटल डायरी उपलब्ध कराने के लिए आदेश दिए गए हैं।
जिले के नौ ब्लॉकों में कुल 552 ग्राम पंचायतें हैं। अब तक जारी नोटिस के आधार पर जहां मैनपुरी में सबसे कम केवल चार ग्राम पंचायतों में कमियां मिली हैं तो वहीं बेवर शौचालयों की खामी के मामले में शीर्ष पर है। अब तक बेवर की 36 ग्राम पंचायतों को शौचालय निर्माण में कमियां मिलने पर नोटिस जारी किए जा चुके हैं।