वाराणसी
भू-माफिया के विरुद्ध अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई किया जाए - कौशल राज शर्मा
वाराणसी जनपद में 3273 में से 3270 प्रकरणों का हुआ निस्तारण, 50 मामलों में हुआ एफआईआर
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने शनिवार को कैम्प कार्यालय सभागार में एण्टी भू-माफिया के संबंध में अब तक किये गए कार्यवाही के प्रगति की समीक्षा के दौरान नगर निगम, वीडीए व पीडब्ल्यूडी व अन्य विभागों के अधिकारियों से कहा कि सरकारी जमीनों के कब्जे हर हाल में हटाये जायेंगे।पीडब्ल्यूडी विभाग की जमीनो,सड़कों पर किये गये अतिक्रमण, सिंचाई विभाग की जमीनों पर किये गये कब्जे व अन्य विभागों को भी निर्देश दिया कि अपने-अपने जमीनों पर किये गये कब्जों को प्रत्येक दशा में हटवाना तथा वाद़ों का निस्तारण सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने तहसीलों से 15 दिनों में अवैध अतिक्रमण की ग्रामवार तथा गाटेवार रिपोर्ट तलब किया। उन्होंने कहा कि अवर अभियंता, सहायक अभियंता को जिम्मेदारी दे कर 15 दिनों में जो अतिक्रमण है उन्हें चिन्हित करके सूची तैयार करा दें अन्यथा अब अधिकारियों की संलिप्तता मानकर कार्यवाही की जाएगी। सभी विभाग अपने अपनी जमीन के अतिक्रमण को चिन्हित करा लें। 15 दिनों के बाद अभियान चलाकर अतिक्रमण हटवाने की कार्यवाही की जाएगी। अर्बन सीलिंग की समीक्षा के दौरान अपर जिलाधिकारी (नागरिक आपूर्ति) द्वारा बताया गया कि एक करोड़ 11 लाख हेक्टेयर से संबंधित 117 मामले हैं जिनमें 75 का निस्तारण हो चुका है शेष 42 मामले लंबित हैं। इस पर जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया की वर्तमान में इन खाली पड़ी जमीनों की मौके पर क्या स्थिति है तथा इनकी क्या उपयोगिता है। उन्होंने अभी 117 मामलों की मौके पर लेखपालों को भेजकर जमीन की फोटो तथा कब्जा है अथवा खाली है इन जमीनों की उपयोगिता का परीक्षण करा लें और 15 दिनों में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यह भी बताएं कि यह जमीनें किसी विभाग को दी जा सकती हैं अथवा नहीं। अर्बन सीलिंग से संबंधित 2313 फाइलों की नंबरिंग करा कर रिकॉर्ड व्यवस्थित ढंग से अलग रखवाने के निर्देश दिए। रिंग रोड की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 4 हेक्टेयर जमीन के 12 करोड़ 42 लाख रुपए की धनराशि किसानों की जमीन का मुआवजे की अवशेष है।जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि लेखपालों को लगाकर एक सप्ताह में भुगतान के सभी मामलों का निस्तारण करायें।
बताया गया कि जनपद वाराणसी मे 3273 प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों में से 3270 प्रकरण का निस्तारण किया गया। बताया गया कि जांच में 565 गलत पाई गई। जबकि 228 शिकायती प्रार्थना पत्रों से संबंधित प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, 05 मामलों में समझौते के आधार पर निस्तारित कराया गया और 1092 प्रकरण में अतिक्रमण हटाने के साथ-साथ विधिक कार्रवाई की गई, 225.92 हेक्टेयर क्षेत्रफल अतिक्रमण मुक्त कराया गया। 287 मामलों में राजस्व वाद, 01 मामले में सिविल वाद दर्ज कराए जाने के साथ-साथ 50 मामले में एफआईआर दर्ज कराया गया। तहसील पिंडरा में 912 प्राप्त शिकायती पत्रों में से 912 का निस्तारण किया गया। जांच में 82 प्रार्थना पत्र गलत पाए गए, 91 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, 449 प्रकरण में अतिक्रमण हटाने के साथ-साथ विधिक कार्रवाई की गई, 72.27 हेक्टेयर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। 91 प्रकरण में राजस्व वाद और 04 प्रकरण में एफआईआर दर्ज कराया गया। तहसील सदर में 1423 प्राप्त शिकायती पत्रों में से 1420 का निस्तारण किया गया। जांच में 442 प्रार्थना पत्र गलत पाए गए, 100 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, 2 प्रकरण में समझौते के आधार पर निस्तारण कराया गया, 280 प्रकरण में अतिक्रमण हटाने के साथ-साथ विधिक कार्रवाई की गई, 72.88 हेक्टेयर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। 99 प्रकरण में राजस्व वाद, एक प्रकरण में सिविल वाद और 16 प्रकरण में एफआईआर दर्ज कराया गया। तहसील राजातालाब में 938 प्राप्त शिकायती पत्रों में से 938 का निस्तारण किया गया। जांच में 41 प्रार्थना पत्र गलत पाए गए, 97 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, 3 प्रकरण में समझौते के आधार पर निस्तारण कराया गया, 363 प्रकरण में अतिक्रमण हटाने के साथ-साथ विधिक कार्रवाई की गई, 80.77 हेक्टेयर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। 97 प्रकरण में राजस्व वाद और 30 प्रकरण में एफआईआर दर्ज कराया गया।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी मधुसूदन हुल्गी, सभी मजिस्ट्रेट सहित सम्बंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
रिपोर्टर:-महेश पाण्डेय