लखनऊ. केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों को 5 फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) दिए जाने का फैसला लिए जाने के बाद यूपी में कर्मचारी संगठनों ने भी बोनस (Bonus) और डीए (DA) की मांग तेज कर दी है. इसके बाद अब माना जा रहा है कि प्रदेश के लगभग 14 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को जल्द ही बोनस का तोहफा मिल सकता है. कारण ये है कि वित्त विभाग (Finance Department) ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है. माना जा रहा है कि वित्त विभाग ने बोनस से ज्यादा वित्तीय भार सरकार पर न पड़े, इसका भी फार्मूला तैयार किया है. इसके तहत बोनस की 75 फीसदी रकम कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जमा की जाएगी, वहीं 25 फीसदी ही नकद भुगतान किया जाएगा.
डीए को लेकर केंद्र सरकार के आदेश का इंतजार
बताया जा रहा है कि डीए को लेकर प्रस्ताव वित्त विभाग अभी केंद्र सरकार से महंगाई भत्ते का आदेश मिलने के बाद ही आगे बढ़ाएगा लेकिन बोनस की फाइल तैयार हो गई है. जल्द ही इसे मंजूरी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के पास भेजा जाएगा.
उधर मामले में लखनऊ स्थित जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सतीश चंद्र पांडेय कहते हैं कि सरकार को पूर्व की व्यवस्था के अनुसार 50 फीसदी रकम कर्मचारियों के हाथ में देनी चाहिए और बाकी जीपीएफ खाते में डाली जाए. वह कहते हैं कि 50 फीसदी होने पर पहले ही ये रकम कम होती थी, अब 25 फीसदी रकम मिलना तो 'ऊंट के मुंह में जीरा' कहावत जैसा होगा. सतीश कहते हैं कि सरकार को पूर्व की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं करना चाहिए.
30 दिन के बोनस के रूप में 6908 रुपये दिए जाएंगे
बता दें यूपी में अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों को 31 दिन के हिसाब से 7000 रुपये बोनस दिया जाता है. लेकिन इस प्रस्ताव में 30 दिन के बोनस के रूप में 6908 रुपये दिए जाने की बात है. इसमें भी 25 फीसदी रकम कर्मचारियों को सीधे मिलेगी, जबकि बाकी जीपीएफ में भेजी जाएगी. उधर उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ ने प्रदेश सरकार से राज्य कर्मचारियों को भी 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता और दीवाली का बोनस जल्द देने की मांग की है. संघ का कहना है कि अधिकारियों के साथ ही कर्मचारियों को भी डीए का लाभ दिया जाए.