देश में पहली बार सरकारी क्षेत्र के तीन बैंकों के विलय को मंजूरी मिल गई है। मंगलवार को मोदी कैबिनेट ने बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक के विलय को हरी झंडी दी। गौरतलब है कि सरकार ने बीते साल सितंबर में ही इन तीन बैंकों के विलय की बात कही थी। सरकार ने यह भी कहा था कि तीनों बैंकों के विलय से बना नया बैंक अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में काम करने लगेगा।
हालांकि, इस विलय के खिलाफ बैंक कर्मचारी लगातार अपना विरोध जता रहे हैं। 10 लाख बैंक कर्मचारियों ने इस विलय के खिलाफ 21 दिसंबर और 26 दिसंबर को हड़ताल की थी। इसके पहले पिछले साल भारत सरकार ने देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक में उसके पांच सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक का विलय कर दिया था। इसके बाद स्टेट बैंक दुनिया के शीर्ष 50 बैंकों में शामिल हो गया। उसी समय केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली 'वैकल्पिक व्यवस्था' ने तीन बैंकों के विलय का निर्णय ले लिया था।
कैबिनट ने नेशनल हेल्थ एजेंसी के रिस्ट्रकचरिंग को भी मंजूरी प्रदान की है। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का बेहतर तरीके से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। अब इसे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) संशोधन विधेयक 2018 को भी मंजूरी दी है।