कानून-व्यवस्‍था पर सख्त हुए अखिलेश, का बरसा जब कृषि सुखानी ?

Update: 2016-05-15 03:23 GMT
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार नागरिकों को सुरक्षा देने और आपराधिक तत्वों के खिलाफ सख्ती से निपटने के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। शान्ति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री शनिवार को अपने सरकारी आवास पर अभियोजन निदेशालय द्वारा संचालित ‘अपराधियों को सजा दिलाओ अभियान’ की समीक्षा कर रहे थे। यह अभियान खुद मुख्यमंत्री के निर्देश पर चलाया गया।

उन्होंने कहा, जनता की रक्षा और अपराधियों को दंड दिलाना राज्य का पहला कर्त्तव्य है। सभी जनपदों के हिस्ट्रीशीटर अपराधियों के मुकदमों को तेजी से निस्तारित कराके उन्हें सजा दिलाने के लिए अभियान चलाया जाए।

महानिदेशक अभियोजन डॉ. सूर्य कुमार ने बताया कि यह अभियान एक जुलाई 2015 से सात मई 2016 तक चलाया गया। अभियान के दौरान 1.07 लाख अपराधियों की जमानत निरस्त कराई गई।

24,932 अपराधियों को सजा दिलाई गई। इनमें 27 को मृत्युदंड, 2167 को आजीवन कारावास, 4561 को 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा और 1974 हिस्ट्रीशीटर/सक्रिय अपराधियों को सजा दिलाई गई।

इसके अलावा 23,452 गम्भीर मुकदमे सत्र न्यायालय को सुपुर्द कराके शुरू कराए गए। साथ ही 3,77,192 समन/वारंट तामील कराए गए। 2,02,190 गवाहों के बयान भी दर्ज कराए गए।

महानिदेशक ने बताया कि संगीन अपराधों में बिना डरे, बिना बिके गवाही देने वालों को विभाग की तरफ  से सम्मानित भी किया गया।

ज्यादा संख्या में मुकदमों के निस्तारण के लिए समन/वारंट तामील की नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। इस अवसर पर प्रमुख सचिव गृह देवाशीष पंडा एवं पुलिस महानिदेशक जावीद अहमद भी मौजूद थे।

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