महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समाज के लिए 16 फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव रखा, जिसे विधानसभा में मंजूर कर लिया गया है. अब इसे मंजूरी के लिए विधानपरिषद में पेश किया जाएगा. गौरतलब है कि बुधवार को ही मराठा आरक्षण को लेकर विधानसभा स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी.
बैठक में सीएम देवेंद्र फडणवीस, कैबिनेट की उप समिति सहित विपक्ष के सभी नेता मौजूद रहे. सरकार मराठा आरक्षण को लेकर आम सहमति बनाने की कोशिश कर रही थी. सदन में मराठा समाज के लिए रिपोर्ट और बिल ड्राफ्ट पर चर्चा भी हुई. इससे पहले विरोधी पार्टी के लोग मराठा आरक्षण पर आई रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने की मांग कर रहे थे. बता दें कि इस मुद्दे पर बुधवार शाम को राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल की अध्यक्षता वाली राज्य मंत्रिमंडल की उप समिति की बैठक हुई थी.
पाटिल ने बुधवार को विधानसभा परिषद में कहा था कि विधेयक को पारित कराने के लिए जरूरत पड़ने पर राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अवधि बढ़ाई जा सकती है.
वर्तमान कार्यक्रम के मुताबिक 19 नवंबर को मुंबई में शुरू हुआ शीतकालीन सत्र 30 नवंबर को समाप्त होगा.