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मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय का अवैध प्रबंधन

मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय का अवैध प्रबंधन
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2019 में कार्यकारिणी को खारिज कर दिया

मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय के पदाधिकारियों के कुप्रबंधन का विवाद बढ़ता जा रहा है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली के डेढ़ साल पहले वाले एक पत्र के जवाब में, मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय ने दावा किया कि संगठन की 1989 की संविधान ही अप्रूव है। इससे मौजूदा कार्यकारिणी और साधारण सभा बर्खास्त हुई है। इसके कारण, कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी, वर्तमान कार्यकारी और प्रख्यात पदाधिकारी 2 वर्षों से अवैध गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय के आजीवन सदस्य हैं। अनिल गलगली ने 6 जून, 2019 को विभिन्न शिकायत पत्र में माध्यम से मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय के कामकाज में सुधार लाने का अनुरोध किया था। मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय के कामकाज में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे। चूंकि मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय में 3 संविधान का एक साथ उपयोग किया जा रहा है, निम्नलिखित में से कौनसा संविधान अप्रूव है? यह सवाल अनिल गलगली ने 3 फरवरी 2019 को यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान में शरद पवार की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में पूछा था। उस समय, श्री पवार ने तत्कालीन कार्यवाहक को सूचित करने का निर्देश दिया, लेकिन दुर्भाग्य से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, इसलिए गलगली ने 5 महीने के बाद मुंबई ग्रंथ संग्रहालय को एक लिखित आवेदन सौंपा। अनिल गलगली को 19 महीने बाद 1 जनवरी 2021 को पत्र का जवाब दिया गया था। मुख्य कार्यवाहक ने जवाब में, उन्होंने कहा, "यह बैठक अनौपचारिक थी। 1989 का संविधान अप्रूव है और अन्य संविधान के संस्करण हैं।

अनिल गलगली के अनुसार, बैठक 3 फरवरी, 2019 को शरद पवार के सुझाव पर बुलाई गई थी और इसमें मेधा पाटकर, डॉ जगन्नाथ हेगड़े, डॉ गजानन देसाई, धनंजय शिंदे, डॉ भालचंद्र मुंगेकर, प्रताप आसबे और विद्या चव्हाण ने भाग लिया। यदि 1989 की संविधान को मंजूरी दी गई है, तो कार्यकारी और आम बैठक, जो अब संविधान के चुनाव नियमों के अनुसार कार्य कर रही है, मार्च 2019 में खारिज हो चुकी है। परिणामस्वरूप, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और ट्रस्टी के सभी पद खारिज हो चुकी है। क्योंकि वर्तमान में आम बैठक 24 अप्रैल 2016 को और कार्यकारिणी 15 मई 2016 को अस्तित्व में आई। संविधान के नियमों के अनुसार, प्रत्येक तीन साल में आम बैठक और कार्यकारिणी का चुनाव होना चाहिए। इस फैसले के लिए फरवरी 2019 में ही चुनाव कराने की आवश्यकता थी। हालांकि, कार्यकाल समाप्त होने के दो साल बाद भी अवैध गतिविधियां चल रही हैं।

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान में शरद पवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में श्री पवार ने स्टाफ की शिकायतों के संबंध में बैठक लेने का निर्देश को तत्कालीन उपाध्यक्ष श्री भालचंद्र मुनगेकर ने नहीं माना। इसलिए, मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय के मुख्य कार्यवाहक ने स्वीकार किया कि बैठक हुई ही नहीं।

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