योगी सरकार ने विधानसभा में पेश किया वित्तीय वर्ष 2019-2020 का पहला अनुपूरक बजट

लखनऊ । वित्तीय वर्ष 2019-2020 का पहला अनुपूरक बजट वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने मंगलवार को विधानसभा में पेश किया। अनुपूरक बजट का आकार 13 हजार 594 करोड़ रुपये है।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का यह तीसरा अनुपूरक बजट है। यह अनुपूरक बजट वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए पेश किया गया है। यूपी के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया। इस बार का अनुपूरक बजट पिछले दो बार से बड़ा है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सरकार का पहला अनुपूरक बजट 11 हजार 388 करोड़ रुपये का था। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए दूसरा अनुपूरक बजट 8 हजार 54 करोड़ रुपये का पेश किया गया था।

एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं को रफ्तार देगी सरकार

योगी सरकार ने चालू योजनाओं को आगे बढ़ाने और सरकार की अन्य घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए अनुपूरक बजट पेश किया जा रहा है। अनुपूरक बजट में एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने का इंतजाम किया जाएगा। योगी सरकार पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के निर्माण में तेजी लाना चाहती है। इसके साथ ही गंगा एक्सप्रेस-वे और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को भी अमली जामा पहनाने में जुटी है। इसके अलावा प्रदेश में सात और शहरों को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने और शहरों में माडल पार्क विकसित करने और उनमें तमाम सुविधाओं के लिए भी सरकार बजट से 350 करोड़ दे सकती है।

प्रदेश में पर्यटन सूचना एवं प्रसार हेतु 5 करोड़

अयोध्या में दीपोत्सव के आयोजन के लिए 6 करोड़

प्रदेश में विभिन्न पर्यटन स्थलों के विकास हेतु 100 करोड़

जिला योजना अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों के विकास हेतु 5 करोड़

प्रदेश में इको टूरिज्म की विकास हेतु 5 करोड़

जनपद मिर्जापुर में विंध्यवासिनी देवी धाम के पर्यटन विकास हेतु 10 करोड़

जनपद उन्नाव में स्थित राजा राव राम बक्श सिंह पार्क में अवस्थापना सुविधाओं की सृजन हेतु 2 करोड़ का बजट हुआ आवंटित

होमगार्ड्स संगठन के अधिष्ठान मद एवम लोक सभा निर्वाचन ड्यूटी में लगे होमगार्ड्स की मजदूरी मद में 160 करोड़ रुपये का दिया गया बजट ....

सचिवालय प्रशासन

उत्तर प्रदेश सचिवालय में ऑफिस हेतु 3 करोड़

नई दिल्ली में प्रदेश सरकार की एकीकृत कार्यालय हेतु 3 करोड़

सचिवालय में सीसीटीवी सर्विलांस कैमरा एवं सही भर्ती उपकरणों की स्थापना हेतु 8 करोड़ का बजट हुआ आवंटित

अल्पसंख्यक कल्याण

अनुपूरक बजट में मदरसा आधुनिकीकरण के लिए 20 करोड़ रुपये का आवंटन।

अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में आईटीआई भवन के निर्माण हेतु 40 करोड़ रुपये का आवंटन।

अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में राजकीय हाईस्कूल एवं इंटर कॉलेज के भवनों के निर्माण एवं मरम्मत हेतु 40 करोड़ रुपये का आवंटन।

अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में पेयजल की आपूर्ति हेतु 50 करोड़ रुपये का आवंटन।