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#IndiaSupportsCAA : CAA के समर्थन में PM मोदी ने शुरू किया ट्विटर कैंपेन, बोले- नहीं जाएगी नागरिकता

#IndiaSupportsCAA : CAA के समर्थन में PM मोदी ने शुरू किया ट्विटर कैंपेन, बोले- नहीं जाएगी नागरिकता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के समर्थन में ट्विटर कैंपेन की शुरुआत की है. #IndiaSupportsCAA हैशटैग से पीएम मोदी ने कैंपेन की शुरुआत करते हुए लिखा, 'भारत सीएए का समर्थन करता है, क्योंकि सीएए सताए गए शरणार्थियों को नागरिकता देने के बारे में है. यह किसी की नागरिकता लेने के बारे में नहीं है. नमो ऐप पर सीएए से जुड़े कई दस्तावेज, वीडियो और कंटेंट हैं. आप इसके समर्थन में अभियान चलाएं'



प्रधानमंत्री ने सदगुरु का एक वीडियो भी शेयर किया और लिखा कि आप सदगुरु से CAA से जुड़े विभिन्न पहलुओं को बारे में विस्तार से सुनें. पीएम मोदी ने कहा कि सदगुरु ने इसमें ऐतिहासिक संदर्भों, भाईचारे की हमारी संस्कृति पर शानदार ढंग से प्रकाश डालता है. उन्होंने निहित स्वार्थी समूहों द्वारा गलत सूचना फैलाए जाने के बारे में भी बताया है.


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ हिंसा करने वालों से कह चुके हैं कि ऐसे लोगों को खुद से सवाल पूछना चाहिए कि क्या उनका रास्ता सही है. 25 दिसंबर को लखनऊ में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, "सीएए के खिलाफ हुए प्रदर्शन में जिस सार्वजनिक संपत्ति को उन्होंने तोड़ा, क्या वह उनके परिवार के काम नहीं आती? इस तरह अफवाहों पर हिंसा करने से उनका खुद का ही नुकसान है. जो इस प्रकार की हिंसा कर रहे हैं, उनको खुद से पूछना चाहिए कि क्या उनका रास्ता सही है."

मोदी ने कहा, "ऐसे लोग जो लंबे समय से नागरिकता न मिलने के कारण मुश्किलों का सामना कर रहे थे. उन्हें नए कानून (सीएए) के तहत नागरिकता प्रदान की है. हम 2014 से ही चुनौतियों को चुनौती दे रहे हैं. मुश्किलें आती हैं, लेकिन हम चुनौतियों को चुनौती दे रहे हैं." उन्होंने कहा था कि देश के प्रत्येक नागरिक को बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं पाने का हक है, लेकिन उनका संरक्षण करना भी उनकी जिम्मेदारी है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "भविष्य में हमारा मूल्यांकन दो बातों से होगा. एक है कि विरासत में मिली समस्याओं को हमने कैसे सुलझाया और दूसरा राष्ट्र के विकास के लिए हमने अपने प्रयासों से कितनी मजबूत नींव रखी है. हमें विरासत में अनुच्छेद 370 मिला. उसे हमने हटाया और बहुत आसानी से ऐसा कर दिखाया."

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