लखनऊ, 30 नवम्बर 2025।
उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के 154 शिक्षकों और सेवानिवृत्त कार्मिकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से बाहर निकालकर पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दे दी है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की सहमति के बाद यह निर्णय लिया गया।
सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यह स्वीकृति उच्च शिक्षा विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्तावों तथा वित्त विभाग के शासनादेशों में दर्ज प्रावधानों के विस्तृत परीक्षण के बाद दी गई है। आदेश के अनुसार, निदेशक, उच्च शिक्षा—प्रयागराज को निर्देशित किया गया है कि OPS के तहत शामिल किए जाने वाले इन सभी 154 प्रकरणों से जुड़ी फाइलों, अभिलेखों और प्रमाणों की पुनर्परीक्षा अनिवार्य रूप से की जाए, ताकि नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित हो सके।
उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि योगी सरकार शिक्षकों के हितों, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज की बौद्धिक नींव हैं, इसलिए उनके भविष्य की सुरक्षा करना सरकार का दायित्व है, जिसे राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ निभा रही है।
साथ ही आदेश में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि यह स्वीकृति तदर्थ, संविदा, वर्कचार्ज, दैनिक वेतनभोगी, सीजनल कर्मचारियों तथा मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त कार्मिकों पर लागू नहीं होगी।