बसपा ने की थी नियुक्ति सपा ने हटाया था, संविदाकर्मियों को हटाने पर मुहर : हाईकोर्ट

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार के साढ़े पांच साल पुराने उस निर्णय को सही ठहराया है, जिसमें नगर निकायों व निगमों में नियुक्ति पाए संविदा/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को हटा दिया गया था। न्यायालय ने इस संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के ही एक निर्णय को आधार मानते हुए संविदाकर्मियों की याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

बड़ा झटका: न्यायालय के इस आदेश से लखनऊ नगर निगम और अन्य निगमों व निकायों में संविदा पर नौकरी कर रहे उन कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है जो हाईकोर्ट के एक अंतरिम आदेश के तहत अपनी नौकरी बचाने में सफल हो गए थे। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय लाम्बा की एकल सदस्यीय पीठ ने संविदा कर्मचारियों की दर्जनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया। याचियों की ओर से कहा गया था कि उनकी नियुक्तियां संविदा पर व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के तौर पर हुई थीं।