प्रदेश सरकार ने सहकारी समितियों में प्रजातांत्रिक व्यवस्था का गला घोटा : शिवपाल

सहकारी निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने के उपरांत सहकारी समितियों के आधारभूत सिद्धांत में परिवर्तन करना सरकार की व्यवस्था एवं हताशा को दर्शाता है तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सरकार के तिरस्कार पूर्ण आचरण को प्रदर्शित करता है.

सहकारी निर्वाचन आयोग एवं राज्य सरकार ने समय से सहकारी समितियों के निर्वाचन कराने की विफलता को छुपाने के लिए अध्यादेश के माध्यम से जनता की आवाज को दबाने व कुचलने की कुत्सित प्रयास किया निकट भविष्य में विधानमंडल का सत्र आहूत किया जा चुका है ऐसी दशा में अध्यादेश के माध्यम से नियमों में परिवर्तन राज्य सरकार द्वारा संविधान एवं विधान मंडल की उपेक्षा दर्शाता है सरकार द्वारा जल्दबाजी में जारी अध्यादेश नियम विरुद्ध एवं औचित्य हीन है.

रिपोर्ट वारिस जनता की आवाज से