कलकत्ता हाई कोर्ट से ममता सरकार को झटका। कोर्ट ने उन सभी विज्ञापनों को रोकने को कहा जिसमें कहा गया था कि राज्य में एनआरसी और सीएए लागू नहीं किया जाएगा। अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी।

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