लोकसभा में चुनाव सुधारों पर गर्मागर्म बहस : राहुल गांधी के हस्तक्षेप पर भड़के अमित शाह— “संसद अनुशासन से चलेगी, आपके निर्देशों से नहीं”

रिपोर्ट : विजय तिवारी

लोकसभा के सर्दियों के सत्र में चुनाव सुधार बिल पर हो रही चर्चा बुधवार को उस समय बेहद तीखी हो गई, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच तीखा संवाद देखने को मिला।

सदन में कई घंटे से जारी बहस के दौरान राहुल गांधी ने सरकारी प्रस्तावों पर सवाल उठाते हुए बीच में हस्तक्षेप किया, जिसके जवाब में अमित शाह ने सख्त लहजे में कहा—

“मेरे बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। संसद आपके हिसाब से नहीं चलेगी। नियमों के अनुसार चलेगी।”

यह वक्तव्य पूरा होते ही सदन में पल भर के लिए शोर, तालियां और विरोध एक साथ सुनाई दिए, जिससे माहौल और गर्मा गया।

क्या था विवाद का मूल कारण?

सूत्रों के अनुसार, बहस के दौरान राहुल गांधी ने—

चुनावी बॉन्ड,

राजनीतिक दलों के फंडिंग पैटर्न,

निवेदन-पत्रक (affidavit) पारदर्शिता,

और निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता

जैसे मुद्दों पर सरकार को स्पष्टीकरण देने के लिए बीच में कुछ बिंदुओं को जोड़ने की कोशिश की।

अमित शाह ने यह कहते हुए उन्हें रोका कि चर्चा संरचित है और हर सदस्य को निर्धारित समय के अनुसार ही बोलने का अधिकार है। शाह का कहना था कि—

“हस्तक्षेप का यह तरीका उचित नहीं है, इससे सदन की कार्यवाही बाधित होती है।”

सरकार और विपक्ष की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएँ

सरकार का पक्ष

गृह मंत्री और सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना था कि—

विपक्ष जानबूझकर चर्चा में व्यवधान पैदा कर रहा है।

चुनाव सुधार जैसे महत्वपूर्ण विषय पर गंभीर बहस की जगह राजनीतिक प्रदर्शन किया जा रहा है।

सरकार पारदर्शिता बढ़ाने के कदमों की विस्तृत जानकारी दे रही है, इसलिए व्यवधान आवश्यक नहीं।

विपक्ष का आरोप

विपक्ष ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि—

सरकार महत्वपूर्ण सवालों से बचने की कोशिश कर रही है।

सदन में विपक्ष की आवाज़ दबाने का लगातार प्रयास हो रहा है।

चुनाव सुधारों पर बिना व्यापक सहमति बनाए बिल लाना लोकतांत्रिक परंपराओं के विपरीत है।

राहुल गांधी ने अपने भाषण में जोर देकर कहा था कि जनता की नजरें इस बिल पर हैं और फंडिंग तथा चुनावी निष्पक्षता से जुड़ी हर चिंता का जवाब सरकार को देना चाहिए।

स्पीकर की भूमिका और सदन की स्थिति

लगातार दोनों पक्षों के हंगामे के बाद लोकसभा स्पीकर ने हस्तक्षेप करते हुए—

सदस्यों से संयम की अपील की,

बोलने के क्रम का पालन करने को कहा,

और बार-बार उपद्रव पर चेतावनियाँ जारी कीं।

कुछ देर बाद माहौल स्थिर हुआ और चर्चा दोबारा शुरू कराई गई।

चुनाव सुधार बिल क्यों विवादों में?

विवाद मुख्य रूप से इन बिंदुओं पर केंद्रित है—

1. राजनीतिक दलों की फंडिंग की पारदर्शिता

2. उम्मीदवारों के खर्च सीमा से जुड़े नए प्रावधान

3. डिजिटल वोटर लिस्ट और डेटा सुरक्षा

4. निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता और नियुक्ति प्रक्रिया

विपक्ष को लगता है कि कुछ प्रावधान अत्यधिक केंद्रीकरण की ओर ले जा सकते हैं, जबकि सरकार का दावा है कि ये सुधार चुनावों को “भ्रष्टाचार-मुक्त और आधुनिक” बनाने के लिए आवश्यक हैं।

सत्र पर पड़ने वाला संभावित असर

विशेषज्ञों का मानना है कि इस टकराव का असर अगले कुछ दिनों की कार्यवाही पर भी दिख सकता है।

विपक्ष इन मुद्दों पर गहन चर्चा की मांग करेगा।

सरकार अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए विस्तृत दस्तावेज और आंकड़े प्रस्तुत कर सकती है।

यदि गतिरोध बढ़ा, तो बिलों के पारित होने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

लोकसभा में अमित शाह और राहुल गांधी के बीच हुआ यह तीखा वार्तालाप सिर्फ एक शब्दिक टकराव नहीं, बल्कि चुनाव सुधारों को लेकर बढ़ती राजनीतिक संवेदनशीलता का संकेत भी है। आने वाले दिनों में यह बहस और गहरी हो सकती है, क्योंकि चुनावी प्रणाली में किसी भी बदलाव का सीधा संबंध देश की लोकतांत्रिक संरचना से जुड़ा होता है।