देश के 12 राज्यों में कल से शुरू होगी SIR प्रक्रिया, 7 फरवरी 2026 को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची

डेस्क रिपोर्ट : विजय तिवारी

(निर्वाचन आयोग ने दी तैयारी तेज करने की हिदायत, मतदाता सूची को किया जाएगा पूरी तरह अपडेट)

भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्यों में "स्पेशल समरी रिवीजन" (SIR) की प्रक्रिया कल, 28 अक्टूबर 2025 से शुरू की जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य है कि हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल हो और गलत या दोहराए गए नामों को हटाया जा सके।

क्या है SIR प्रक्रिया

स्पेशल समरी रिवीजन यानी विशेष सारांश पुनरीक्षण एक नियमित प्रक्रिया है, जिसके तहत हर वर्ष मतदाता सूची की समीक्षा, अद्यतन और सत्यापन किया जाता है। इस दौरान पात्र नागरिकों को नया मतदाता बनने का मौका दिया जाता है, वहीं मृतक, स्थानांतरित या अपात्र मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाते हैं।

किन राज्यों में शुरू होगी प्रक्रिया

निर्वाचन आयोग द्वारा जिन 12 राज्यों में यह प्रक्रिया शुरू की जा रही है, उनमें शामिल हैं –

उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल।

इन सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को आयोग ने पहले ही विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि सभी जिलों में बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर्स) समय पर सत्यापन कार्य शुरू कर सकें।

समय सीमा और प्रमुख तारीखें

28 अक्टूबर 2025 : SIR प्रक्रिया की आधिकारिक शुरुआत।

31 दिसंबर 2025 : दावे एवं आपत्तियों की अंतिम तिथि।

15 जनवरी 2026 : दावों के निपटान और सुधार का कार्य पूरा किया जाएगा।

7 फरवरी 2026 : अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन।

आयोग का उद्देश्य

निर्वाचन आयोग का मानना है कि पारदर्शी और त्रुटिरहित मतदाता सूची लोकतंत्र की बुनियाद है। इसलिए हर मतदाता का डेटा डिजिटल रूप से सत्यापित किया जा रहा है। इस बार आयोग ने डिजिटल वेरिफिकेशन और QR कोड आधारित पहचान प्रणाली का भी परीक्षण शुरू किया है, जिससे गलत या दोहराए गए नामों को पहचानना आसान हो सकेगा।

नागरिकों से अपील

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि नागरिक अपने नजदीकी मतदाता केंद्र या बीएलओ से संपर्क करें, और यह सुनिश्चित करें कि उनका नाम सूची में सही विवरण के साथ दर्ज हो। नागरिक राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (www.nvsp.in) या Voter Helpline App के माध्यम से भी नाम जांच सकते हैं और सुधार के लिए आवेदन दे सकते हैं।

इसके अलावा, जो युवा मतदाता 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष के हो जाएंगे, वे भी अपने नाम दर्ज करा सकते हैं।

स्थानीय स्तर पर विशेष अभियान

जिलों में “घर-घर मतदाता सत्यापन” अभियान चलाया जाएगा, जिसमें बूथ लेवल अधिकारी मतदाताओं के घर जाकर जानकारी सत्यापित करेंगे। साथ ही शहरी क्षेत्रों में विशेष कैंप लगाकर नए मतदाताओं का पंजीकरण किया जाएगा।

लोकतंत्र की मजबूती की दिशा में कदम

आयोग ने कहा है कि यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उद्देश्य यह है कि आगामी चुनावों में एक भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।