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उत्तर प्रदेश

योगी सरकार का बड़ा कदम: एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो और वॉलमार्ट के बीच एमओयू

योगी सरकार का बड़ा कदम: एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो और वॉलमार्ट के बीच एमओयू
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प्रदेश के MSME को डिजिटल, ई-कॉमर्स और निर्यात प्रतिस्पर्धा के लिए किया जाएगा तैयार

लखनऊ, 8 जनवरी 2026।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को वैश्विक बाजार से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। इस क्रम में एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो (EPB), MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार और वॉलमार्ट इंक के बीच वॉलमार्ट वृद्धि सप्लायर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत एक रणनीतिक, गैर-वित्तीय समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। यह सहयोग आइडियाज टू इंपैक्ट फाउंडेशन के माध्यम से संचालित किया जाएगा।

यह एमओयू तीन वर्षों तक प्रभावी रहेगा, जिसे आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकेगा। इसके तहत प्रदेश के MSME को डिजिटल ऑनबोर्डिंग, ई-कॉमर्स रेडीनेस, पैकेजिंग, गुणवत्ता मानक, सर्टिफिकेशन और राष्ट्रीय व वैश्विक बाजारों तक पहुंच के लिए व्यापक क्षमता-वृद्धि प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

इस साझेदारी का प्रमुख उद्देश्य उत्तर प्रदेश के MSME को घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय वैल्यू चेन से जोड़ते हुए निर्यात को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन को गति देना है। वॉलमार्ट वृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत उद्यमियों को निःशुल्क प्रशिक्षण एवं मेंटरशिप उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वे घरेलू और सीमा-पार ई-कॉमर्स व्यापार में प्रभावी भागीदारी कर सकें।

गौरतलब है कि योगी सरकार द्वारा लागू उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025–30 में ई-कॉमर्स आधारित निर्यात पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अंतर्गत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पहली बार उत्पाद सूचीबद्ध करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एकमुश्त 75 प्रतिशत शुल्क, अधिकतम तीन लाख रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इससे प्रदेश के निर्यातकों के लिए वैश्विक बाजार में प्रवेश की बाधाएं कम होंगी।

एमओयू हस्ताक्षर समारोह में अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन तथा एनआरआई विभाग आलोक कुमार, वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट और EPB के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर आलोक कुमार ने कहा कि योगी सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी से देश का उभरता हुआ निर्यात और ई-कॉमर्स हब बन रहा है। MSME राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और यह साझेदारी उन्हें नए अवसर, नए बाजार और नई संभावनाएं प्रदान करेगी।

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