किसानों के हित में योगी सरकार का ऐतिहासिक फैसला, गन्ने के दामों में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी

रिपोर्ट : विजय तिवारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गन्ना किसानों के हित में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए गन्ने का समर्थन मूल्य (एसएपी) 30 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ाने की घोषणा की है। यह फैसला प्रदेश के लगभग 45 लाख गन्ना उत्पादक किसानों के जीवन में नई ऊर्जा और उम्मीद लेकर आया है। बढ़े हुए दामों का सीधा असर किसानों की आय पर पड़ेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा।

गन्ने के नए मूल्य

नए सीजन के लिए घोषित गन्ने के दाम इस प्रकार हैं —

अगेती प्रजाति (Early Variety) : ₹400 प्रति क्विंटल

सामान्य प्रजाति (Common Variety) : ₹390 प्रति क्विंटल

पिछले सीजन की तुलना में इस बार 30 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। इससे गन्ना किसानों को करीब 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान मिलेगा। यह निर्णय किसानों के हित में सरकार की प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता को दर्शाता है।

भुगतान और पारदर्शिता की व्यवस्था

योगी सरकार ने गन्ना भुगतान व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाया है। किसानों को अब भुगतान सीधे डीबीटी (Direct Benefit Transfer) प्रणाली के माध्यम से उनके बैंक खातों में भेजा जाता है। इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हुआ है।

2017 से अब तक योगी सरकार ने गन्ना किसानों को ₹2,90,225 करोड़ रुपये का भुगतान कराया है। यह अब तक का सर्वाधिक भुगतान है, जिसने उत्तर प्रदेश को देश में गन्ना मूल्य भुगतान के मामले में पहले स्थान पर ला दिया है।

2017 से अब तक 4 बार बढ़ा एमएसपी

योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल में गन्ने के मूल्य में अब तक चार बार वृद्धि की जा चुकी है। यह लगातार बढ़ोतरी इस बात का प्रमाण है कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य की दिशा में ठोस कदम उठा रही है।

चीनी उद्योग में निवेश और विस्तार

उत्तर प्रदेश में गन्ना न केवल किसानों की जीवनरेखा है बल्कि राज्य के औद्योगिक ढांचे की रीढ़ भी है।

वर्तमान में प्रदेश में 122 चीनी मिलें संचालित हैं, जिससे उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है।

बीते आठ वर्षों में राज्य में 12,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश चीनी उद्योग में हुआ है।

4 नई चीनी मिलें स्थापित की गईं, जबकि 6 बंद पड़ी मिलों को पुनः शुरू किया गया है।

इन मिलों ने न केवल रोजगार सृजन किया है बल्कि ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक विकास को भी नई दिशा दी है।

किसानों की आय और प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर असर

गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी से प्रदेश के किसानों की आमदनी में सीधा सुधार होगा। राज्य के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में लाखों परिवार गन्ना खेती से जुड़े हैं।

कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से किसानों की खरीद शक्ति बढ़ेगी, ग्रामीण बाजारों में मांग बढ़ेगी, और अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।

सरकार की किसान हितैषी नीति

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि —

> “किसानों की खुशहाली हमारी प्राथमिकता है। प्रदेश का विकास तभी संभव है जब हमारे किसान समृद्ध होंगे। सरकार हर किसान को उसका पूरा अधिकार और मेहनत का उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।”

कृषि मंत्री और गन्ना विकास मंत्री ने भी बताया कि सरकार गन्ना किसानों के हितों की रक्षा के लिए लगातार कदम उठा रही है। साथ ही, गन्ना अनुसंधान संस्थानों को भी मजबूत किया जा रहा है ताकि उच्च उत्पादकता वाली प्रजातियों का विकास हो सके।

सहकारी समितियों और मिलों की भूमिका

गन्ना समितियों और सहकारी संस्थाओं की भूमिका को और सशक्त किया गया है। अब गन्ना सर्वेक्षण, पर्ची वितरण, तौल और भुगतान प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। इससे किसानों को किसी भी स्तर पर भटकना नहीं पड़ता।

गन्ना क्षेत्र में तकनीकी सुधार

राज्य सरकार ने ड्रिप इरिगेशन, नई किस्मों के बीज, और जैविक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में कई योजनाएं शुरू की हैं। इससे उत्पादन क्षमता बढ़ी है और लागत में कमी आई है।

प्रदेश की गौरवशाली पहचान

उत्तर प्रदेश पहले से ही देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। नई नीतियों और निवेश से अब राज्य चीनी उत्पादन, इथेनॉल उत्पादन और बायो-एनर्जी क्षेत्र में भी अग्रणी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

योगी सरकार का यह कदम न केवल गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेगा बल्कि उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊँचाइयों पर ले जाएगा।

गन्ना किसानों के लिए यह निर्णय “मिठास के साथ समृद्धि” का संदेश लेकर आया है —

किसान खुशहाल होंगे, तो प्रदेश अपने आप विकास की नई राह पर अग्रसर होगा।