मुंबई : महानगरपालिका सभागृह और समितियों की कार्यवाही के लाइव प्रसारण की मांग, पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर
रिपोर्ट : विजय तिवारी
मुंबई। देश की सबसे बड़ी और समृद्ध नगर निकायों में शामिल बृहन्मुंबई महानगरपालिका की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनसुलभ बनाने की मांग तेज हो गई है। वरिष्ठ सूचना के अधिकार के क्षेत्र में सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता अनिल गलगली ने महानगरपालिका के माननीय महापौर और महापालिका आयुक्त को पत्र लिखकर सभागृह तथा विभिन्न समितियों की बैठकों का सीधा प्रसारण (लाइव स्ट्रीमिंग) शुरू करने की मांग की है।
अनिल गलगली ने अपने पत्र में कहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। महानगरपालिका के सभागृह में शहर के विकास, बजट, स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत सुविधाओं और नगर नियोजन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती है और बड़े फैसले लिए जाते हैं। इसके अलावा स्थायी समिति, शिक्षा समिति, सुधार समिति, विधि समिति और अन्य समितियों में भी नागरिकों के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं।
हालांकि वर्तमान व्यवस्था में इन बैठकों की पूरी जानकारी आम नागरिकों तक सीधे नहीं पहुंच पाती। कई बार केवल संक्षिप्त रिपोर्ट या आधिकारिक सूचना ही उपलब्ध होती है, जिससे नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया की पूरी तस्वीर समझने में कठिनाई होती है। इस कारण जनहित के विषयों को लेकर भ्रम और अफवाहों की स्थिति भी बन जाती है।
अनिल गलगली का मानना है कि यदि सभागृह और समितियों की कार्यवाही का लाइव प्रसारण किया जाए तो नागरिक सीधे देख सकेंगे कि उनके जनप्रतिनिधि किन मुद्दों पर क्या चर्चा कर रहे हैं और किस प्रकार से निर्णय लिए जा रहे हैं। इससे न केवल प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी, बल्कि जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही भी बढ़ेगी। साथ ही नागरिकों का लोकतांत्रिक व्यवस्था और स्थानीय प्रशासन के प्रति विश्वास भी और मजबूत होगा।
उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि डिजिटल युग में तकनीक का उपयोग कर ऐसी व्यवस्था लागू करना बिल्कुल संभव है। देश की कई विधानसभाओं, संसद की कार्यवाही तथा विभिन्न नगर निकायों में बैठकों का लाइव प्रसारण पहले से ही सफलतापूर्वक किया जा रहा है। ऐसे में मुंबई जैसे देश के सबसे बड़े महानगर की नगर निकाय में भी आधुनिक तकनीक का उपयोग कर इस व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए।
गलगली का कहना है कि लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था लागू होने से पारदर्शिता के साथ-साथ लोकतांत्रिक जागरूकता भी बढ़ेगी। खासकर युवाओं और विद्यार्थियों को स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली को समझने का अवसर मिलेगा, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी समझ और भागीदारी मजबूत होगी।
उन्होंने महानगरपालिका प्रशासन से आग्रह किया है कि नागरिकों के हित और लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए सभागृह और सभी प्रमुख समितियों की बैठकों का लाइव प्रसारण जल्द शुरू किया जाए। साथ ही इस दिशा में शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर आवश्यक तकनीकी और प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपेक्षा भी व्यक्त की है।
