आयुक्त ने निरस्त की फर्जी पट्टे की निगरानी
वाराणसी
सेवापुरी क्षेत्र के बसवरिया गांव में जल खाते की भूमि पर राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से गांव के ही सोमारू पटेल द्वारा फर्जी ढंग से पट्टा करवाकर खतौनी में नाम दर्ज करवा लिए जाने के मामले में राजातालाब के तत्कालीन तहसीलदार की रिपोर्ट पर मुख्य राजस्व अधिकारी द्वारा फर्जी पट्टे को निरस्त करते हुए पुनः ग्राम समाज की भूमि घोषित कर दिया गया था। जिस आदेश के खिलाफ सोमारू पटेल द्वारा आयुक्त दीपक अग्रवाल के न्यायालय में निगरानी दाखिल कर मुख्य राजस्व अधिकारी के फैसले को निरस्त करने की मांग की गई थी।आयुक्त दीपक अग्रवाल ने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के बाद मुख्य राजस्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश को जायज ठहराते हुए निगरानी को निरस्त कर दिया। आयुक्त ने अपने आदेश में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि जल निकासी या गड़है की भूमि का पट्टा नहीं किया जा सकता है। बताते चलें कि जंसा थाना क्षेत्र के बसवरिया गांव में आराजी नंबर 69 रकबा 8 डिसमिल की भूमि पूर्व के राजस्व अभिलेखों में गड़हा यानी जल खाता के रूप में दर्ज था।जिसे गांव के ही सोमारू पटेल द्वारा राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी ढंग से भूमि का पट्टा करवाकर खतौनी में नाम दर्ज करवा लिया गया था। गांव के ही कृष्ण बिहारी पाठक,गणेश पाठक,कुंज बिहारी पाठक दिनेश पाठक द्वारा तत्कालीन जिलाधिकारी को अवगत कराया गया था कि गांव के ही सोमारू पटेल द्वारा फर्जी पट्टे के आधार पर खतौनी में नाम अंकित करवा लिया गया है। तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा राजातालाब एसडीएम के माध्यम से तहसीलदार को जांच सौंपी गई थी। तहसीलदार की जांच में यह पता चला कि सोमारू पटेल द्वारा जल खाते की भूमि का फर्जी तरीके से पट्टा करवा लिया गया है जो निरस्त योग्य है। तत्कालीन तहसीलदार राजातालाब ने अपनी रिपोर्ट एसडीएम के माध्यम से मुख्य राजस्व अधिकारी को भेज दिया था। मुख्य राजस्व अधिकारी ने प्रकरण की विवेचना करते हुए फर्जी पट्टे को निरस्त कर दिया था। जिस आदेश के खिलाफ सोमारू पटेल आयुक्त न्यायालय में निगरानी दाखिल किया था। आयुक्त ने प्रकरण को गंभीरता से देखते हुए अवर न्यायालय के आदेश को जायज ठहराते हुए निगरानी को निरस्त कर दिया।जान ले कि बसवरिया गांव की जल निकासी उक्त जलाशय में होती थी।जिस भूमि का सोमारू पटेल ने फर्जी ढंग से पट्टा करवाकर जल निकासी बाधित कर दिया था। आयुक्त दीपक अग्रवाल के फैसले से पूरे ग्रामीणों में खुशी की लहर है।
रिपोर्ट:-विनोद कुमार सिंह सेवापुरी वाराणसी
