सोनभद्र नरसंहार: जांच में 700 करोड़ से ज्यादा का जमीन घोटाला आया सामने, बड़ी कार्रवाई की उम्मीद

सोनभद्र. जिले के उम्भा गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई 10 लोगों की हत्या मामले में सरकार को रिपोर्ट सौंप दी गई है. राज्य की प्रमुख सचिव रेणुका कुमार की अगुवाई में गठित जांच कमिटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी है. इस रिपोर्ट में 700 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की बात सामने आई है. रिपोर्ट में कांग्रेस के कई नेता और पुराने अफसरों पर भी जमीन कब्जा जमाने का आरोप लगा है.

1 हजार एकड़ से अधिक जमीन पर अवैध कब्ज़ा

प्रमुख सचिव रेणुका कुमार ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि एक हजार एकड़ से अधिक जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि 650 एकड़ से अधिक जमीन पर सहकारी समितियों का कब्जा है. इस जमीन की कीमत लगभग 700 करोड़ रुपए आंकी गई है.

कांग्रेसी नेताओं के पास भी हजारों एकड़ अवैध जमीन

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई कांग्रेसी नेताओं के पास भी हजारों एकड़ अवैध जमीन है. रिपोर्ट में कहा गया है कि दस्तावेजों में फेरबदल कर सरकारी जमीन अपने नाम ली गई. इसके साथ ही कई पुराने अफसरों के नाम भी रिपोर्ट में शामिल हैं. प्रमुख सचिव ने अपनी जांच रिपोर्ट में बड़े जमीन घोटाले का खुलासा करते हुए कहा है कि सरकारी और वन विभाग की जमीन को सत्ता और रसूख के चलते कब्जा किया गया. अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कहा जा रहा है कि कई बड़े पूर्व नेताओं और पूर्व अफसरों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है.

बता दें कि जुलाई 2019 में दस लोगों के नरसंहार के बाद यह बात सामने आई थी कि नेताओं और नौकरशाहों की मिलीभगत से सैकड़ों एकड़ जमीन पर कब्जा किया गया है. जमीन कब्जाने को लेकर ही यह नरसंहार हुआ था. जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी जांच के आदेश दिए थे