प्रधानमंत्री मोदी ने दी मंत्रियों को नसीहत, अयोध्या पर बयानबाजी से बचें

नई दिल्ली, । अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों से इस मुद्दे पर बेवजह बयानबाजी से बचने और देश में सौहार्द बनाये रखने की अपील की है।

मंत्रिमंडल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि अदालत के फैसले की उम्मीद है और इसलिए देश में सौहार्द बनाए रखने और इस मुद्दे पर बयानबाजी से बचने की हर किसी की जिम्मेदारी है। माना जा रहा है कि 17 नवंबर को प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के सेवानिवृत्त होने से पहले शीर्ष अदालत अयोध्या पर फैसला सुना सकती है।

किसानों को पराली जलाने से रोका जाए

लंबित योजनाओं में तेजी लाने के लिए होने वाली 'प्रगति' की बैठक में दिल्ली में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए शुरू की गई योजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में किसानों को पराली जलाने से रोकने और पराली का सदुपयोग करने के लिए किसानों के बीच संबंधित उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की योजना पर विस्तृत चर्चा हुई। गौरतलब है कि मंगलवार को भी प्रधानमंत्री मोदी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वायु प्रदूषण के ताजा हालात पर चर्चा की थी।

पीएम ने दिया किसानों को उपकरण वितरण को प्राथमिकता देने का निर्देश

सरकार की ओर से जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री ने कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसानों के बीच पराली के सदुपयोग के लिए जरूरी उपकरणों का वितरण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। इन तीनों राज्यों में धान की फसल कटने के बाद बड़े पैमाने पर उनके अवशेष जलाने की घटनाएं होती हैं। दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में वायु प्रदूषण के भयावह स्तर पर पहुंचने में इसे प्रमुख कारण माना जा रहा है।

मोदी ने की दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे के निर्माण की समीक्षा

इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे के निर्माण की भी समीक्षा की और इसे मई 2020 तक पूरा करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने कटरा-बनिहाल रेल लाइन के अगले साल तक पूरा करने के लिए जरूरी निर्देश दिये।

लंबित योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट पीएमओ को भेजने का निर्देश

प्रधानमंत्री ने राज्यों में लंबे समय से लंबित योजनाओं पर नजर रखने और उनकी प्रगति की रिपोर्ट पीएमओ में भेजने को कहा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ऊर्जा और कृषि क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं की भी समीक्षा की। खासतौर पर उन्होंने राज्यों के बीच कृषि उपज की बेहतर कीमत सुनिश्चित करने लिए बनाए जा रहे राष्ट्रीय कृषि मार्केट प्लेटफार्म को जल्द पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने कृषि मंत्रालय और परिवहन, सड़क व राजमार्ग मंत्रालय को कृषि उपज की एक राज्य से दूसरे राज्य तक सुगम आवाजाही के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया।