सपा के घोषणा पत्र में हो सकता है इस मेगा प्लान का ऐलान

अधिकारी के मुताबिक सरकार ने फिलहाल सूबे के सभी गांवों में इस योजना के लाभार्थियों के सर्वे का आदेश दिया है। इसके लिए तीन महीने का वक्त दिया गया है। यानी सर्वे का काम दिसंबर तक पूरा हो पाएगा। सर्वे खत्म होते-होते विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने की पूरी संभावना है।

इसके अलावा सरकार 2016-17 के लोहिया आवासों का लक्ष्य तय कर चुकी है। उसके निर्माण के लिए पहली किस्त की रकम भी जारी हो चुकी है। इतने बड़े स्तर पर स्कीम लागू करने के लिए बजट का बंदोबस्त अब आसान नहीं होगा। ऐसे में पूरी संभावना है कि सरकार इसकी रूपरेखा तैयार कर घोषणापत्र में एक बड़ी योजना के तौर पर पेश करे।

अब तक सीमित परिवारों के लिए थी योजना
प्रदेश सरकार ने हर जिले में तय मानक के आधार पर लोहिया ग्रामों का चयन किया है। ग्राम्य विकास विभाग सूबे के हर लोहिया ग्रामों में 25 आवासों का आवंटन करता है। सरकार इन आवासों के निर्माण के लिए 2.75 लाख रुपये देती है। 30 हजार रुपये सोलर पावर पैक के लिए मिलते हैं।

लाभार्थी यदि मनेरगा में काम करना चाहता है तो वह 90 दिन के बराबर मजदूरी भी प्राप्त कर सकता है। गरीब परिवारों के लिए इतनी रकम व सहयोग वाली दूसरी कोई योजना नहीं है। सरकार इस योजना का विस्तार करने जा रही है।