स्कूली बच्चों को CM अखिलेश ने दी यह सौगात
22 Sep 2016 3:00 AM GMT
लखनऊ : चुनावी साल यूपी वासियों के लिए कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। इस दौरान सीएम अखिलेश ने प्रदेशवासियों को एक के बाद एक तोहफा दिया। हालांकि, शिक्षा क्षेत्र में सीएम अखिलेश का ज्यादा ध्यान रहा। सूत्रों की मानें तो जहां एक तरफ शिक्षकों की लंबित मांगे पूरी की जा रही है। वहीं स्कूलों में शिक्षकों की कमीं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।
यही नहीं सीएम अखिलेश यादव ने स्कूली छात्रों को आकर्षक तोहफा देने की घोषणा कर दी है। इसके तहत प्रदेश के 1 करोड़ 80 लाख छात्रों को तमिलनाडु के तर्ज पर स्कूली बैग दिए जाएंगे, जिसकी तैयारी भी कर ली गई है। सूत्रों ने बताया कि स्कूली छात्रों को कक्षा के अनुसार तीन तरह के स्कूली बैग दिए जाएंगे। कोशिश ये भी की जा रही है कि बच्चों के बोझ को कम किया जा सके।
तमिलनाडु का दौरा करने के बाद बनी योजना
शासन के निर्देश पर स्कूल बैग वितरण योजना के क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव के निर्देश पर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। कमेटी स्कूल बैग स्पेसिफिकेशन के लिए तमिलनाडु गई और वहां स्कूल बैग खरीदे जाने के लिए अपनाए गए फार्मूले को लेकर आई। जिसमें छोटे (5.0 इंच), बड़े (14.0 इंच) और मध्यम (10.5 इंच) साइज के अलग-अलग बैग का जिक्र किया गया है।
जिलों से मांगा गया है छात्रों की संख्या
बेसिक शिक्षा निदेशक दिनेश बाबू शर्मा ने सोमवार को सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर फ्री स्कूल बैग उपलब्ध कराए जाने वाले छात्र-छात्राओं का ब्यौरा मांगा है। बीएसए को यह छात्र संख्या 25 सितंबर तक देनी है। दरअसल, कक्षा एक से लेकर आठ तक के परिषदीय एवं सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों, एडेड मदरसों, राजकीय इंटर कॉलेजों आदि में कक्षा एक से आठ तक करीब 1 करोड़ 85 लाख छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। इन सभी को मिड-डे मील से लेकर निशुल्क किताबें मुहैया कराई जाती हैं। ज्यादातर छात्र-छात्राएं यह किताबें थैले आदि में लेकर स्कूल जाते हैं। ऐसे में प्रशासन ने ये तय किया है कि यदि छात्र-छात्राओं को निशुल्क स्कूल बैग दिया जाए तो वे किताबों को ठीक तरह से स्कूल ले जा सकेंगे।
बेसिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी गठित
स्कूल बैग की दर का निर्धारण, आपूर्तिकर्ताओं के चयन एवं आवंटन के लिए निविदा प्रक्रिया शुरु कराने के संबंध में टेंडर कमेटी गठित कर दी गई है। इसमें बेसिक शिक्षा निदेशक अध्यक्ष, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के निदेशक के प्रतिनिध सदस्य, एसएसएस के प्रतिनिधि सदस्य, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद् सदस्य, सचिव एवं वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा निदेशालय बतौर सदस्य शामिल किए गए हैं।
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