रिकॉर्ड रूम से गंभीर मुकदमों की सैकड़ों फाइलें गायब, हाईकोर्ट ने दिए CBI जांच के आदेश
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिकॉर्ड रूम से हत्या-लूट और बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों की हजारों फाइलें रहस्यमयी ढंग से गायब हैं. हैरत की बात यह है कि बारह साल के मुकदमों की सैकड़ों फाइलें गायब होने के बावजूद यूपी सरकार ने इस मामले में अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है.
हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस पर गहरी नाराज़गी जताते हुए मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं. अदालत ने सीबीआई से इस मामले में केस दर्ज कर जल्द मामले की तफ्तीश शुरू करने और तीन महीने में अदालत में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है.
पूरे सिस्टम पर धब्बा है फाइलों का गायब होना
अदालत ने इस मामले में तल्ख़ टिप्पणी करते हुए हुए कहा है कि हाईकोर्ट कैम्पस में सरकारी दफ्तर से गंभीर मुकदमों की सैकड़ों फाइलों का गायब होना पूरे सिस्टम पर धब्बा है. फाइलों के गायब होने से अपराधियों को सजा न मिल पाना भी अपने आप में अपराध है.
जस्टिस शशिकांत कुमार और जस्टिस शशिकांत गुप्ता की डिवीजन बेंच ने इस मामले में यूपी सरकार को सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि वह जांच में सीबीआई को पूरा सहयोग करे.
गौरतलब है कि जिन पुराने मुकदमों में लोअर कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाती है, हाईकोर्ट उनके मूल रिकॉर्ड अपने यहां तलब कर लेती है. इन रिकार्ड्स को हाईकोर्ट कैम्पस में स्थित यूपी सरकार के शासकीय यानी सरकारी दफ्तर में रखा जाता है.
