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उत्तर प्रदेश

बाढ़ पर सियासत: शिवपाल यादव बोले, पूर्वांचल में बाढ़ के प्रति गंभीर नहीं केंद्र

बाढ़ पर सियासत: शिवपाल यादव बोले, पूर्वांचल में बाढ़ के प्रति गंभीर नहीं केंद्र
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काशी में बाढ़ का जायजा लेने आए सूबे के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि वाराणसी समेत पूर्वांचल में बाढ़ के प्रति मोदी सरकार गंभीर नहीं है। राज्य सरकार ने बाढ़ की विभीषिका से निबटने के लिए केंद्र सरकार से मदद का आग्रह किया है। पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी के प्रतिनिधि हैं तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह चंदौली के रहने वाले हैं। इसके बाद भी बाढ़ को लेकर केंद्र सरकार ने कोई सुध नहीं ली है।

शनिवार को यहां बाढ़ के हालात की समीक्षा करने के बाद शिवपाल यादव विकास भवन में पत्रकारों से बात कर रहे थे। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा शासित प्रदेशों के सीएम बाढ़ के प्रति कितने संवेदनशील हैं कि इसका उदाहरण आप देख चुके हैं। मुख्यमंत्री दो लोगों के कंधों पर चढ़कर बाढ़ का जायजा लेने गए थे।

लोक निर्माण विभाग, राजस्व, सहकारिता, सिंचाई एवं जल संसाधन, अभाव, सहायता पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबंधन विभाग के मंत्री शिवपाल यादव ने दावा किया कि बाढ़ राहत के लिए प्रदेश सरकार की ओर से सभी आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं।

शिवपाल यादव

बाढ़ राहत के लिए जिलों की ओर से जो भी धनराशि मांगी गई है, उसे शनिवार की देर शाम तक जारी कर दिया जाएगा। बता दें कि वाराणसी में बाढ़ राहत के लिए जिला प्रशासन ने छह करोड़ रुपये की मांग की थी, इसमें से दो करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट वरुणा कॉरिडोर के बाढ़ में डूबने के सवाल पर कहा कि इस समय सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों की जान-माल की रक्षा करना है। वरुणा कॉरिडोर का काम बाढ़ के बाद फिर शुरू होगा। कहा कि वाराणसी जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वह बाढ़ पीड़ितों को 15-15 दिन का राशन एक बार में उपलब्ध कराए। अनाज के साथ ही पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराया जाए।

इसके अलावा, स्थानीय प्रशासन से बाढ़ में हुए नुकसान के आकलन के साथ ही मुआवजा संबंधी रिपोर्ट मांगी गई है। प्रदेश सरकार जल्द से जल्द मुआवजा देने का प्रयास करेगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वाराणसी में 66 हजार हेक्टेयर और चंदौली में 27 हजार हेक्टेयर भूमि बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों का निर्माण भी जल्द कराया जाएगा।
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