बाढ़ पर सियासत: शिवपाल यादव बोले, पूर्वांचल में बाढ़ के प्रति गंभीर नहीं केंद्र

बाढ़ राहत के लिए जिलों की ओर से जो भी धनराशि मांगी गई है, उसे शनिवार की देर शाम तक जारी कर दिया जाएगा। बता दें कि वाराणसी में बाढ़ राहत के लिए जिला प्रशासन ने छह करोड़ रुपये की मांग की थी, इसमें से दो करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट वरुणा कॉरिडोर के बाढ़ में डूबने के सवाल पर कहा कि इस समय सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों की जान-माल की रक्षा करना है। वरुणा कॉरिडोर का काम बाढ़ के बाद फिर शुरू होगा। कहा कि वाराणसी जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वह बाढ़ पीड़ितों को 15-15 दिन का राशन एक बार में उपलब्ध कराए। अनाज के साथ ही पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराया जाए।

इसके अलावा, स्थानीय प्रशासन से बाढ़ में हुए नुकसान के आकलन के साथ ही मुआवजा संबंधी रिपोर्ट मांगी गई है। प्रदेश सरकार जल्द से जल्द मुआवजा देने का प्रयास करेगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वाराणसी में 66 हजार हेक्टेयर और चंदौली में 27 हजार हेक्टेयर भूमि बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों का निर्माण भी जल्द कराया जाएगा।