कई राज्यों के मुकाबले उप्र में अपराध कम

लखनऊ : विधानसभा में संसदीय कार्यमंत्री आजम खां ने प्रदेश में अपराध वृद्धि से संबंधित रिपोर्ट को खारिज हुए कहा कि सूबे में अपराध बढ़े नहीं बल्कि घटे है। अफसर इसकी जानकारी देंगे। सीएजी के हवाले से छपी रिपोर्ट को आजम द्वारा झूठा करार देने के बाद अफसरों ने भी अपराध के आंकड़ों पर नया दृष्टिकोण दिया।

गृह सचिव कमल सक्सेना और आइजी अपराध भगवान स्वरूप ने दावा किया कि कई राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में अपराध कम हैं। हालांकि सक्सेना ने सीएजी के आंकड़ों की सच्चाई से इनकार नहीं किया। इतना जरूर कहा कि वह वित्तीय वर्ष के हिसाब से आंकड़े तैयार किए हैं जबकि पुलिस अंग्रेजी कैलेंडर से रिकार्ड बनाती है।

ध्वस्त कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सदन में हंगामा कर रहें भाजपाइयों से तीखी नोकझोंक में संसदीयकार्य मंत्री आजम खां ने सफाई देने की कोशिश की। बढ़ी तकरार में आजम ने भाजपा सदस्यों को बहस से भाग रहे कायर और बुजदिल भी करार दिया। आजम मीडिया में प्रकाशित उन रिपोर्टो को लेकर अधिक उत्तेजित थे जिनमें प्रदेश में अपराध वृद्धि होने के आंकड़े दिए गए थे। उन्होंने कहा, रिपोर्ट पूरी तरह फर्जी है। आजम के इस तेवर के बाद शाम को नियमित ब्रीफिंग में गृह सचिव सक्सेना अफसरों के लाव-लश्कर के साथ आए और सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर चलायी जा रही योजनाओं का ब्यौरा दिया।

दावा किया कि कई राज्यों के मुकाबले प्रदेश में अपराध कम हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो द्वारा प्रकाशित क्राइम इन इंडिया 2014 की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि देश में वर्ष 2014 में कुल 2851563 आइपीसी के अपराध पंजीकृत हुए जिनमें 240475 मामले उप्र के हैं। यह देश में पंजीकृत अपराधों का 8.4 प्रतिशत है जबकि उप्र की जनसंख्या देश की जनसंख्या का लगभग 17 फीसद है। 2014 के आंकड़ों के जरिए सक्सेना ने बताया कि दहेज मृत्यु में प्रदेश का दूसरा स्थान हैं लेकिन दुष्कर्म के मामलों में 24वां स्थान है। शीलभंग में 20वां और महिला उत्पीड़न में 14वां स्थान है। महिला अपराध का पूरे भारत में 56.3 का औसत है जबकि उप्र में यह 38.3 है। महाराष्ट्र में यह औसत 47.6 और मप्र में 79 है जबकि दिल्ली में 169.1 प्रतिशत है। क्षतिपूर्ति योजना में धन के सदुपयोग की चर्चा करते हुए कहा कि 38 करोड़ नहीं बल्कि दो करोड़ लैप्स हुए थे। सीएजी रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में महिला अपराध में 61 फीसद की वृद्धि बतायी गयी है।

आजम खां द्वारा सीएजी रिपोर्ट खारिज किये जाने पर अफसरों ने दिया नया दृष्टिकोण उप्र में महिला अपराध का औसत 38.3 जबकि देश का 56.3 फीसदसंसदीय कार्यमंत्री ने कानून व्यवस्था पर सफाई देनी शुरू की तो विधानसभा अध्यक्ष ने टोकते हुए कहा कि कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिए 30 अगस्त निर्धारित है। इस पर आजम ने कहा कि कुछ अखबार में गलत आंकड़े छपे हैं इसलिए स्पष्टीकरण जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि अपराध में करीब छह फीसद कमी हुई जबकि भाजपा शासित राज्यों में इजाफा हुआ। उन्होंने हंगामा कर रहे भाजपा सदस्यों को बुजदिल व कायर कहते हुए कहा कि हिम्मत हो तो इस पर शांतिपूर्वक बहस करें, सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है।