संकल्प पत्र का वादा भूली बीजेपी

बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान अपने संकल्प पत्र में वादा किया था कि उनकी सरकार आने के बाद इंटरमीडिएट पास छात्रों को मुफ्त लैपटॉप और एक GB इंटरनेट कनेक्शन दिए जाएंगे. अब सूबे में योगी आदित्यनाथ की सरकार है. संकल्प पत्र में घोषणा के बावजूद पिछले वित्तीय वर्ष में इसे शामिल नहीं किया जा सका. इस बार के बजट में भी योजना के नदारद रहने के संकेत है. ऐसे में योगी सरकार के 10 महीने बीत जाने के बाद विपक्ष सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगा रही है.

बता दें कि उत्तर प्रदेश में लैपटॉप योजना साल 2012 से राजनीति का बड़ा विषय रही है. तब सपा की बड़ी जीत के पीछे इस योजना को बताया गया था.

संकल्प पत्र में सारे वादे पूरे किए जाएंगे: बीजेपी

बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने बताया कि जो संकल्प पत्र हमने दिया था उसमें आने वाले पांच सालों में बेहतर उत्तर प्रदेश बनाने की बात कही थी. उन्होंने कहा कि छात्रों को मुफ्त लैपटॉप और एक GB इंटरनेट कनेक्शन देंगे. इसमें कोई टाइम बाउंड नहीं किया गया है. सरकार की पहली प्राथमिकता बदहाल किसानों की कर्ज माफी और बच्चों को बेहतर शिक्षा देना शामिल है. जिससे प्रदेश में किसान और बच्चे खुशहाल रह सकें. क्योंकि सरकार का एक बड़ा बजट इन बच्चों और किसानों के लिए चला गया था. हम छात्रों को लैपटॉप और एक GB डाटा जरूर देंगे.

क्या बोले सपा के प्रदेश अध्यक्ष

समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने संकल्प पत्र में जो वादा किया था सरकार उसके विपरीत काम कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है. इस बजट सत्र में समाजवादी पार्टी के विधायक सरकार को घेरने का काम करेगी. जिससे सरकार की पोल खुल सकेगी.

सरकार के पास नहीं है कोई एजेंडा: कांग्रेस

यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता द्विजेन्द्र त्रिपाठी कहते हैं कि योगी सरकार के पास छात्र-छात्राओं के लिए कोई एजेंडा नहीं है. फिलहाल उनके पास एक नया नारा आ चुका है गाय, गंगा और गांव. इसी तरह थोड़े दिन के बाद संकल्प पत्र भूल जाते है. वहीं बीजेपी कुछ दिनों बाद एक नए नारे के साथ चलती है. उन्होंने कहा कि ये सरकार लोगों को शुद्ध रूप से भ्रमित कर रही है.

सूत्रों की मानें तो इस योजना का आंकड़ों के मुताबिक लाभ लेने वाले 2017 के 12वीं पास 22-23 लाख छात्र-छात्राओं को लैपटॉप देने की तैयारी थी. योजना में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक विभाग ने एक GB डाटा के साथ 15 हजार औसतन कीमत के प्रति लैपटॉप का आकलन किया गया था. लेकिन कर्जमाफी, GST , वेतन आयोग की सिफारिशों के दबाव में इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया.

किसी भी योजना के शुरू होने में लगता है वक्त: वित्त मंत्री

यूपी के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने दावा किया कि सरकार संकल्प पत्र में दिए सारे वादे पूरे करेगी. उन्होंने कहा कि गांव-गांव में इंटरनेट सेवाएं शुरू की जा रही है. वहीं किसी भी योजना को शुरू होने में थोड़ा वक्त लगता है.