कासगंज मुद्दे पर विधानसभा में हंगामा, सदन स्थागित

लखनऊ. विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विधानसभा और विधान परिषद में हंगामे के बाद कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थागित कर दी गई है। इससे पहले विधानसभा में भी कासगंज मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला बोला। बसपा विधायक दल के नेता लालजी वर्मा ने कासगंज हिंसा मामले की जांच हाईकोर्ट के जज से कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कासगंज मामले पर सरकार की मानसिकता दूषित है। पूरे प्रदेश में दंगा कराने की नियत से 26 जनवरी को घटना हुई है। अहमद हसन ने कहा कि जेल में कैदियों के रहने की जगह नहीं है लोकिन सरकार गौशाला खोलने की बात करती है।

सपा एमएलसी अहमद हसन ने कासगंज की घटना सरकार की नाकामी का उदाहरण है। सरकार निष्पक्ष नहीं है। सपा ने चंदन के लिए 50 लाख के मुआवजे की बात की है। कासगंज में आज भी स्थिति अच्छी नहीं है। सरकार गुनाहगार लोगों को संरक्षण दे रही है इसकी जांच कोर्ट द्वारा होनी चाहिए। सरकार उत्तरप्रदेश में आपसी भाईचारे को खराब कर रही है। सपा उत्तर प्रदेश को मोहब्बत का प्रदेश बनाना चाहती है।

सपा एमएलसी नरेश उत्तम ने कहा कि फूलपुर और गोरखपुर में चुनाव 6 महीने पहले हो जाना चाहिए थे, लेकिन इतनी देर हुई है यह सरकार की नाकामी है। चुनाव में सपा ही जीतेगी। प्रदेश सरकार को जानवरों के रख रखाव का ध्यान रखना चाहिए। वहीं, भाजपा परीक्षा कराने में पूरी तरह से विफल है।

नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा, कासगंज का मामला बहुत गंभीर है। 26 जनवरी को मुसलमान लोग झंडा फैराने का काम कर रहे थे।

हिन्दू संगठन ने वहां हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्रीराम कहना होगा का नारा लगाया जिस पर विवाद शुरू हुआ। सरकार आज तक वहां का कोई सही खुलासा नहीं कर पाई है। और सरकार कुछ करना भी नहीं चाहती है। इसलिए हम सदन का बहिष्कार करते हैं। कासगंज मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करानी चाहिए।

विधानसभा में कासगंज मुद्दे पर सपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया। सपा के सदस्य वेल आकर धरना देने लगे, जबकि कई सदस्य वेल में नीचे बैठ गए थे।इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री ने कासगंज हिंसा पर बोलते हुए कहा कि सरकार की मंशा सभी को न्याय दिलाना है। मामले की पूरी तरह से निष्पक्ष जांच होगी। इस मामले की जांच एसआईटी करेगी जो भी दोषी होंगे उन्हें सजा मिलेगी।