मालदीव संकट:पूर्व राष्ट्रपति नशीद ने भारत से की सैन्य दखल की अपील

राष्ट्रपति यमीन ने न्यायाधीशों पर आरोप लगाया कि वह उन्हें अपदस्थ करने की साजिश रच रहे थे और इस साजिश की जांच करने के लिए ही आपातकाल लगाया गया है। टीवी पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए यमीन ने कहा, 'हमें पता लगाना था कि यह साजिश या तख्तापलट कितना बड़ा था।' मालदीव में राजनीतिक संकट पर चिंतित भारत ने कल अपने नागरिकों से कहा कि वे अगली सूचना तक इस द्वीपीय देश की गैर-जरूरी यात्रा नहीं करें। भारत मालदीव के हालात पर पैनी नजर रख रहा है। पूर्व राष्ट्रपति नशीद ने भारत से मदद की अपील की है। उनकी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) कोलंबो से अपना कामकाज संचालित कर रही है।

नशीद ने भारत से की सैन्य मदद की अपील

नशीद ने अपने ट्वीट में कहा, 'हम चाहेंगे कि भारत सरकार अपनी सेना द्वारा समर्थित एक दूत भेजे ताकि न्यायाधीशों और पूर्व राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम सहित सभी राजनीतिक बंदियों को हिरासत से छुड़ाया जा सके और उन्हें उनके घर लाया जा सके। हम शारीरिक मौजूदगी के बारे में कह रहे हैं।' लोकतांत्रिक तौर पर चुने गए मालदीव के पहले राष्ट्रपति नशीद को 2012 में अपदस्थ करने के बाद इस देश ने कई राजनीतिक संकट देखे हैं। बीते गुरूवार को मालदीव में उस वक्त बड़ा राजनीतिक संकट पैदा हो गया जब सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद नौ नेताओं को रिहा करने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन कैदियों पर चलाया जा रहा मुकदमा राजनीतिक तौर पर प्रेरित और दोषपूर्ण है। इन नौ नेताओं में नशीद भी शामिल हैं। यमीन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल से इनकार कर दिया, जिसके बाद राजधानी माले में विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया।

अमेरीका का राष्ट्रपति यमीन को संदेश

नशीद ने कहा, 'हमें उन्हें सत्ता से हटा देना चाहिए। मालदीव के लोगों की दुनिया, खासकर भारत और अमेरिका की सरकारों से प्रार्थना है।' उन्होंने अमेरिका से यह सुनिश्चित करने को भी कहा कि सभी अमेरिकी वित्तीय संस्थाएं यमीन सरकार के नेताओं के साथ हर तरह का लेन-देन बंद कर दें। इन घटनाक्रमों पर टिप्पणी करते हुए अमेरिका ने कहा कि वह यमीन की ओर से आपातकाल घोषित करने पर निराश है।' अमेरिका ने यमीन से कहा कि वह कानून के शासन का पालन करें और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमल में लाएं। विदेश विभाग की प्रवक्ता हीथर नॉअर्ट ने वॉशिंगटन में कहा,'अमेरिकी राष्ट्रपति यमीन, सेना और पुलिस से अपील करता है कि वे कानून के शासन का पालन करें, सुप्रीम कोर्ट और फौजदारी अदालत के फैसले पर अमल करें, संसद का उचित एवं पूर्ण संचालन सुनिश्चित करें और मालदीव के लोगों एवं संस्थाओं को संवैधानिक तौर पर मिले अधिकारों की बहाली सुनिश्चित करें।'