कब्जा और मुआवजा 5 साल तक नहीं तो अधिग्रहण स्वत: समाप्त

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. मेरठ विकास प्राधिकरण से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि यदि अधिग्रहीत भूमि पर भौतिक रूप से कब्जा नहीं किया गया है, पांच साल तक मुआवजा नहीं दिया गया है तो अधिग्रहण स्वतः समाप्त हो जाएगा. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मेरठ विकास प्राधिकरण के 14 अगस्त 1987 को किए गए अधिग्रहण को रद्द कर दिया है. उस दौरान रिठानी गांव की 1830,65 एकड़ जमीन अधिग्रहीत हुई थी.