बीजेपी का कानून व्यवस्था सुधारने का दावा बेदम

कितने दुःख की बात हे कि इन दिनों बच्चे स्कूलों में ठंड से ठिठुर रहे हैं। टेंडर के बहाने भाजपा सरकार ने समय से स्वेटर बांटने में देरी कर दी है। अगर योगी जी की सरकार ने श्री अखिलेश यादव की समाजवादी पेंशन योजना बंद न कर दी होती तो महिलाएं अपनी 500 रूपये मासिक पेंशन राशि से कम से कम बच्चों के लिए स्वेटर तो खरीद लेती।

सरकारी वादों का उत्तर प्रदेश सरकार खुद कैसा मजाक बनाती है इसका एक उदाहरण है बड़े जोर-शोर से प्रदेश को गड्ढा मुक्त और षौच मुक्त करने का अभियान। जनता को पता ही नहीं चला कब अभियान शुरू हुआ और कब खत्म हो गया। लोग जिस बदहाली में पहले जी रहे थे उसी में आज भी जी रहे हैं।

बात भाजपा के भयमुक्त समाज के दावे का सच किसी एक दिन का ही अखबार देखने पर ढोल की पोल सामने आ जाती है। नोएडा में दो सगी बहनों की लाशें एक पेड़ से लटकती मिली। सुल्तानपुर जनपद में एक दुकान में घुसकर व्यापारी को गोली से उड़ा दिया गया। मंदिर भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। मंदिरों से मूर्तियां चोरी हो रही हैं।

राजधानी लखनऊ में भी अपराध कम नहीं हो रहे हैं। हर रोज हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण की घटनाएं हो रही है। व्यापारी लूटे जा रहे हैं। संगीन अपराधों के खुलासे में पुलिस असफल नज़र आती है। वरिष्ठ नागरिकों तक की सुरक्षा नहीं मिलती है। महिलाओं का सम्मान सुरक्षित नहीं है। नौजवान बेरोजगारी से त्रस्त हैं। भाजपा सरकार ने रोटी-रोजी और स्वस्थ वातावरण बनाने की दिशा में तनिक भी प्रयास नहीं किया है। इसका सारा जोर समाजवादी सरकार की बुराई करने और उसकी जनहित की योजनाओं को अपने दुष्प्रचार का शिकार करने में रहा हैं।

श्री अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में प्रदेश में कानून व्यवस्था नियंत्रित करने के लिए यूपी डायल 100 की व्यवस्था की थी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090 वूमेन पावर लाईन स्थापित की थी। इनसे अपराधो पर अंकुश लगा था। इसे भाजपा ने सरकार में आते ही बर्बाद कर दिया। जनता इसको भलीभांति देख रही है। उसको बस सन् 2019 का इंतजार है।

संवाददाता

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