जनता के बीच जाकर करेंगे यूपीकोका का पुरजोर विरोध : अखिलेश

मालूम हो कि उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2017 (यूपीकोका) इसी सत्र में सदन में पेश किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रश्नकाल के तुरंत बाद सदन में विधेयक पेश किया। राज्य मंत्रिपरिषद ने हाल ही में विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी थी। यूपीकोका के विधेयक का प्रारूप महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून-1999 (मकोका) का गहन अध्ययन करके तैयार किया गया है। योगी के अनुसार इससे सब्सि अधिक लाभ दलिटी और पिछड़े वर्ग के लीगो को ही होगा।

राज्य में कानून का राज कायम करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।इसके लिये जरूरी है कि प्रदेश में गुंडागर्दी, माफियागिरी और समाज में अशांति फैलानेवाले तत्वों को चिह्नित कर उनके खिलाफ विशेष अभियान के तहत कठोर कार्रवाई हो। यूपीकोका को इसी मकसद से लाया जा रहा है।

अखिलेश यादव और मायावती सहित विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि राजनीतिक बदले की भावना से इस विधेयक का दुरुपयोग हो सकता है। उन्होंने आशंका जतायी कि इस विधेयक का दुरुपयोग अल्पसंख्यकों, गरीबों और समाज के दबे कुचले लोगों के खिलाफ हो सकता है।

अखिलेश ने यहां प्रेस कांफ्रेंस में यूपीकोका के बारे में कहा कि सरकार में बैठे लोगों की नीयत से नहीं लगता कि यूपीकोका से किसी को न्याय मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह राजनीतिक विरोधियों को डराने के लिये लाया गया है। यूपीकोका के कल विधानसभा में पारित हो चुकने के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि विधान परिषद में सपा का बहुमत है। अपनी नाकामियों की तरफ से ध्यान हटाने के लिये सरकार यूपीकोका लायी है. सपा यूपीकोका का सदन में और जनता के बीच जाकर विरोध करेगी।

उन्होंने कहा कि सरकार यह बताये कि क्या यूपीकोका लागू होने के बाद भाजपा के लोग सरकारी अधिकारियों को धमकाना और थाने चलाना बंद कर देंगे। क्या पुलिस ईमानदार हो जायेगी और नेताओं के इशारे पर काम नहीं करेगी. पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा ने प्रदेश की सत्ता में आते ही पूर्ववर्ती सरकार की विश्व स्तरीय यूपी-100 सेवा को निरर्थक बना दिया।