अरविंद व संजय को एमएलसी नामित करने का प्रस्ताव
लखनऊ : प्रदेश सरकार ने अरविंद कुमार सिंह व सपा युवा ब्रिगेड के नेता संजय लाठर को विधान परिषद सदस्य नामित करने का प्रस्ताव राजभवन भेजा है। सरकार ने राजपाल कश्यप को एमएलसी नामित करने के प्रस्ताव पर पूछे गये सवालों का जवाब भी राजभवन भेज दिया है। राज्यपाल ने प्रस्ताव का परीक्षण शुरू कर दिया है।
नामित कोटे की दस विधान परिषद सीटों के नामांकन को लेकर राजभवन व सरकार के बीच सवाल-जवाब का सिलसिला मई 2015 से शुरू हुआ था। कुछ अंतराल के बाद राजभवन चार लोगों को एमएलसी नामित कर दिया और बाकी नाम वापस कर दिये। सरकार ने 29 अप्रैल को कारागार मंत्री बलवंत सिंह रामूवालिया,जहीर हसन वसीम बरेलवी, मधुकर जेटली और राजपाल कश्यप को एमएलसी नामित करने का प्रस्ताव राजभवन भेजा। राज्यपाल राम नाईक ने राजपाल कश्यप के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लिये जाने पर सरकार से सवाल पूछते हुए पत्रवली रोक ली और अन्य तीनों को एमएलसी नामित किए जाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी।
सूत्र बताते हैं कि सरकार ने राजपाल कश्यप के प्रस्ताव पर राजभवन के सवालों का उत्तर दे दिया है। बची हुई दोनों सीटों पर अरविंद कुमार सिंह व संजय लाठर को नामित करने का प्रस्ताव राजभवन भेजा है। सूत्र बताते हैं कि सरकार ने प्रस्ताव के साथ दोनों व्यक्तियों का विस्तृत बायोडेटा भेजा है। राजभवन को प्रस्ताव मिलने के बाद राज्यपाल ने परीक्षण शुरू कर दिया है।
नामित कोटे की दस विधान परिषद सीटों के नामांकन को लेकर राजभवन व सरकार के बीच सवाल-जवाब का सिलसिला मई 2015 से शुरू हुआ था। कुछ अंतराल के बाद राजभवन चार लोगों को एमएलसी नामित कर दिया और बाकी नाम वापस कर दिये। सरकार ने 29 अप्रैल को कारागार मंत्री बलवंत सिंह रामूवालिया,जहीर हसन वसीम बरेलवी, मधुकर जेटली और राजपाल कश्यप को एमएलसी नामित करने का प्रस्ताव राजभवन भेजा। राज्यपाल राम नाईक ने राजपाल कश्यप के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लिये जाने पर सरकार से सवाल पूछते हुए पत्रवली रोक ली और अन्य तीनों को एमएलसी नामित किए जाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी।
सूत्र बताते हैं कि सरकार ने राजपाल कश्यप के प्रस्ताव पर राजभवन के सवालों का उत्तर दे दिया है। बची हुई दोनों सीटों पर अरविंद कुमार सिंह व संजय लाठर को नामित करने का प्रस्ताव राजभवन भेजा है। सूत्र बताते हैं कि सरकार ने प्रस्ताव के साथ दोनों व्यक्तियों का विस्तृत बायोडेटा भेजा है। राजभवन को प्रस्ताव मिलने के बाद राज्यपाल ने परीक्षण शुरू कर दिया है।
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