राजस्व संहिता से जनता को परिचित व्यापक प्रचार-प्रसार से परिचित कराया जाए - शिवपाल

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण, सिंचाई एवं राजस्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रदेश में लागू की गयी राजस्व संहिता का आम जनता के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये। श्री यादव ने कहा कि फरवरी 2016 में लागू की गयी राजस्व संहिता की जानकारी अभी भी ठीक से जनता को नहीं हो पायी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि तहसील, न्याय पंचायत एवं गांवों में भी इसका प्रचार-प्रसार किया जाये जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसकी उपयोगिता एवं लाभ की जानकारी मिल सके।

राजस्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव आज लोक निर्माण विभाग के प्रेक्षागृह, लखनऊ, में उ.प्र. राजस्व संहिता 2006 एंव नियमावली 2006 के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में आयोजित की गयी बैठक की समीक्षा कर रहे थे। श्री यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि ग्राम पंचायतों, मुख्य मार्गों के चौराहों, हाट/बाजारों, तहसील कार्यालय, ब्लाक कार्यालय, जिला कचहरी व जिला दीवानी न्यायालयों पर होर्डिंग्स लगाकर, टेलीविजन पर राजस्व संहिता पर चर्चा एवं विज्ञापन, एफ एम एवं विविध भारती रेडियो पर विज्ञापन एवं चर्चा तथा लोक गायकों द्वारा जनपद स्तरीय बैठक, बाजारों, हाटों या सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर गायन द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये।

श्री यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि एक निर्धारित समय पर सबसे पहले जिला स्तर पर, उसके बाद तहसील स्तर पर तथा ग्राम स्तर पर बैठक आहूत करके प्रशिक्षण कार्य कराया जाये। उन्होंने कहा कि जिले स्तर पर जिलाधिकारी या उसके द्वारा नामित जिला स्तरीय अधिकारी के अध्यक्षता में जिले की समस्त भूमि प्रबन्धक समितियों के अध्यक्षों व ग्राम राजस्व के उपाध्यक्षों की बैठक , तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी अथवा उसके द्वारा नामित तहसील स्तरीय अधिकारी की अध्यक्षता में समस्त ग्राम राजस्व समितियों के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की बैठक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता एवं हल्का लेखपाल की उपस्थिति में ग्राम सभा की खुली बैठक आयोजित करके राजस्व संहिता के प्राविधानों को एवं उसके लाभ पर व्यापक चर्चा करायी जाये।

राजस्व मंत्री ने बैठक में इसके अतिरिक्त अपर आयुक्त (न्यायिक), अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), उप जिलाधिकारी (न्यायिक) एवं तहसीलदार (न्यायिक) के पदों पर शीघ्र नियुक्ति/ परिषद के न्यायिक सदस्यों एवं राजस्व अधिकारियों (न्यायिक) को न्यायिक सुविधाएं दिये जाने/ग्राम राजस्व समिति के समयबद्ध गठन एवं नामिका अधिवक्ताओं की नियुक्ति हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने पर अधिकारियों के साथ गहन विचार-विमर्श किया।

बैठक में राजस्व परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता, अपर महाधिवक्ता राज बहादुर सिंह यादव, प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक, किशन सिंह अटोरिया, प्रमुख सचिव राजस्व सुरेश चन्द्रा, प्रमुख सचिव वित्त, सचिव राजस्व परिषद धीरज शाहू तथा सूचना विभाग के अधिकारियों सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।