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उत्तर प्रदेश

अमिताभ की याचिका पर कैट ने सरकार से मांगा जवाब


लखनऊ। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की लखनऊ बेंच ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में मुकम्मल जवाब देने का आदेश दिया है। साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई 2016 को निर्धारित किया है। कोर्ट की बेंच आईपीएस अमिताभ ठाकुर की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

दरअसल, आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने अपने निलंबन की पत्रावली पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जगह उनके प्रमुख सचिव अनीता सिंह के हस्ताक्षर होने को कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका पर सुनवाई करते हुए नयायाधीश नवनीत कुमार और जयति चंद्रा की बेंच ने यह आदेश दिया है। केंद्र सरकार के अधिवक्ता एचएन उपाध्याय और राज्य सरकार के अधिवक्ता सुदीप सेठ को सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।

गौरतलब है कि अमिताभ के निलंबन पत्र पर मुख्यमंत्री के बदले उनकी प्रमुख सचिव अनीता सिंह ने हस्ताक्षर किया था। याचिका में अमिताभ ने मुख्यमंत्री की जगह उनकी प्रमुख सचिव की ओर से दिए गए अनुमोदन को पूरी तरह अवैध बताते हुए चुनौती दी है।

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