अखिलेश ने उमा भारती को बतायी अपनी योजना
लखनऊ। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से केन्द्रीय मंत्री उमा भारती ने रविवार को मुलाकात की। नदियों की साफ-सफाई पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इस दिशा में पहल कर दी है।
उन्होंने बताया कि गोमती नदी की तरह राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से वाराणसी में वरुणा, वृन्दावन में यमुना और अयोध्या में सरयू नदी की साफ-सफाई और सौन्दर्यीकरण का कार्य कराए जाने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि यदि केन्द्र सरकार इस सन्दर्भ में कोई प्रस्ताव देती है, तो उस पर विचार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को बेहतर वातावरण देने के लिए हमें अपनी नदियों पर ध्यान देना होगा। गंगा और उसकी सहायक नदियों की साफ-सफाई के प्रति राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि गोमती नदी को साफ-सुथरा बनाने और इसके सौन्दर्यीकरण का कार्य देश की सभी नदियों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में किया जा सकता है।
अखिलेश यादव ने यह भी बताया कि ईको-फ्रेंडली रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की योजनाएं लागू की जा रही हैं। राज्य सरकार प्रदेश की सभी नदियों को स्वच्छ, निर्मल और प्रदूषणरहित बनाने के लिए संकल्पबद्ध है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की सहायता से संचालित यूपी राज्य की परियोजनाओं, बाढ़ परियोजनाओं तथा आरआरआर ऑफ वाटर बॉडीज की परियोजनाओं के लिए लगभग 4,000 करोड़ रूपये की लम्बित धनराशि को जल्द उपलब्ध कराया जाए।
उन्होंने बताया कि गोमती नदी की तरह राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से वाराणसी में वरुणा, वृन्दावन में यमुना और अयोध्या में सरयू नदी की साफ-सफाई और सौन्दर्यीकरण का कार्य कराए जाने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि यदि केन्द्र सरकार इस सन्दर्भ में कोई प्रस्ताव देती है, तो उस पर विचार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को बेहतर वातावरण देने के लिए हमें अपनी नदियों पर ध्यान देना होगा। गंगा और उसकी सहायक नदियों की साफ-सफाई के प्रति राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि गोमती नदी को साफ-सुथरा बनाने और इसके सौन्दर्यीकरण का कार्य देश की सभी नदियों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में किया जा सकता है।
अखिलेश यादव ने यह भी बताया कि ईको-फ्रेंडली रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की योजनाएं लागू की जा रही हैं। राज्य सरकार प्रदेश की सभी नदियों को स्वच्छ, निर्मल और प्रदूषणरहित बनाने के लिए संकल्पबद्ध है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की सहायता से संचालित यूपी राज्य की परियोजनाओं, बाढ़ परियोजनाओं तथा आरआरआर ऑफ वाटर बॉडीज की परियोजनाओं के लिए लगभग 4,000 करोड़ रूपये की लम्बित धनराशि को जल्द उपलब्ध कराया जाए।
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