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उत्तर प्रदेश

केंद्र सरकार भूमि की खरीद-फरोख्त से जुड़े हरेक सत्यापन आधार के जरिए कराने की तैयारी में

केंद्र सरकार भूमि की खरीद-फरोख्त से जुड़े हरेक सत्यापन आधार के जरिए कराने की तैयारी में
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बेनामी संपत्ति की खरीद-फरोख्त का खेल आधार से रोका जाएगा। जमीन का पंजीकरण हो या फिर उसे उपहार में देने की कवायद, आने वाले दिनों में आधार प्रमाणन अनिवार्य होगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन करने का खाका तैयार किया जा चुका है। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में लंबित रजिस्ट्रेशन अधिनियम में संशोधन के लिए लाए जा रहे विधेयक में आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य करना शामिल किया है। यह सिफारिश संसद की स्थाई समिति ने की थी, जिस पर विचार के लिए मंत्रियों की समिति का गठन किया गया था।
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, मंत्रियों की समिति ने इस पर अपनी सहमति देते हुए आधार सत्यापन को अनिवार्य बनाने को कहा था। इसके बाद विधेयक का संशोधित प्रारूप तैयार कर कानून मंत्रालय को भेजा गया जिसे हरी झंडी मिल चुकी है। अब विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
01 अरब से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है देश में
600 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति जब्त हो चुकी है सात माह में
खरीद-फरोख्त का खेल यूं पकड़ा जाएगा
खरीदने वाला सक्षम है या नहीं
आधार को सरकार ने आयकर रिटर्न, बैंक खातों और पैन कार्ड से जोड़ दिया है। इसे भूमि सौदे से जुड़ी हरेक प्रक्रिया से जोड़े जाने पर आसानी से पता लगाया जा सकता है कि खरीदने वाला व्यक्ति वाकई आर्थिक तौर पर सक्षम है या नहीं।
किसी और के नाम पर खेल नहीं चलेगा
मान लीजिए एक व्यक्ति 10 हजार रुपये महीने कमाता है और वह 25 लाख की संपत्ति की खरीद बिना किसी ऋण के करता है तो एजेंसियां संबंधित व्यक्ति से पूछताछ करेंगी। ऐसे में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
अवैध कब्जेदारी खत्म होगी
कानूनी हकदार नहीं होने की स्थिति में उस संपत्ति पर कोई कब्जा कर लेता है और फिर फर्जीवाड़े से अपना बना लेता है। ऐसे फर्जीवाड़ों को भी जांच एजेंसियां आसानी से पकड़ लेंगी और जमीन सरकार की हो जाएगी।
अदला-बदली से सौदा छिपाना मुश्किल
एक व्यक्ति वसीयत, अनुबंध, पॉवर ऑफ अटार्नी, उपहार, हस्तांतरण या अदला-बदली में अपने स्वामित्व वाली जमीन दूसरे व्यक्ति के नाम करता है तो आधार से पता चल जाएगा। इससे अदला-बदली से सौदा छिपाना मुश्किल होगा।
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